.gif)
शिक्षण संस्थाहरूमा छात्राहरूमाथि भएका यौनजन्य हिंसाका समाचारप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका विभिन्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा दोहोरिरहने यौनजन्य हिंसाका घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छः हालै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित शिक्षण संस्थाहरूमा छात्राहरूमाथि भएका यौनजन्य हिंसाका समाचारप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा दोहोरिरहने यौनजन्य हिंसाका घटनाप्रति सञ्जाल गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ। शिक्षण संस्थानहरू ज्ञान प्राप्तिको केन्द्र मात्र नभई सुरक्षित, गरिमायुक्त र समावेशी वातावरण सृजनाको प्रतीक हुनुपर्नेमा यस्ता घटनाहरूले शिक्षाको नै आधारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो, र विद्यार्थीहरूले निर्भयताका साथ ज्ञान हासिल गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्न सुरक्षित, गरिमायुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य तथा सम्बन्धित संस्थाहरूको दायित्व हो।
असार २३ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित "शिक्षकबाटै छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार" शीर्षकको समाचार यस समस्याको प्रतिनिधि उदाहरण हो। सिरहाको जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयमा एक दलित समुदायकी १३ वर्षीया छात्राले शिक्षकद्वारा अश्लील संवाद, शारीरिक दुर्व्यवहार र मानसिक उत्पीडनको गुनासो गरेकी छन्। अन्य छात्राहरूले पनि यस्ता व्यवहार दोहोरिंदै आएको पुष्टि गरेका छन्। अभिभावकहरूले विद्यालयमै विरोध प्रदर्शन गरी आक्रोश व्यक्त गरेका छन्, जसमा ढुंगामुढा समेत भएको छ। यस्ता घटनाहरू एक मात्र विद्यालयमा सीमित नभई विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा दोहोरिइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरू मात्र सार्वजनिक भएका उदाहरण हुन्।
समाजमा अझै पनि नछापिएका, नभनिएका, सामाजिक दबाब, डर र मौनताको कारण लुकाइएका यौन हिंसाका घटनाहरू व्यापक रूपमा विद्यमान छन्। पछिल्ला सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित घटनाहरूले संरचनागत कमजोरी र असफलता उजागर गरेका छन्। शिक्षकको राजनीतिक पहुँच, प्रशासनको मौनता, उजुरी दर्तामा अड्चन, र पीडितलाई सम्झौता गर्न दबाव दिने व्यवहारले संस्थागत अन्यायलाई बल पुऱ्याइरहेका छन्। यी घटनाहरूले शिक्षण संस्थानमा यौन हिंसा केवल व्यक्तिगत व्यवहारको समस्यामात्र होइन यो संरचना, नीति र पद्धतिमा रहेको कमजोरी हो भनि स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् । प्रहरी प्रशासन र सरकारी निकायहरूको ढिलासुस्ती, उदासीनता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले पीडितको पक्षमा न्याय सुनिश्चित गर्न असमर्थ देखिन्छ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल शिक्षण संस्थानहरूमा लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था गर्न, शिक्षण संस्थाहरूमा सुरक्षा नीतिहरू समावेश गरी लागू गर्न, शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई हिंसा विरुद्धको चेतना अभिवृद्धिका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू तुरुन्त लागू गर्न माग गर्दछ। साथै यौन हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूमा न्याय प्रक्रियामा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको राजनीतिक पहुँचबाट हुने हस्तक्षेपको अन्त्यको माग गर्दै, पीडकलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्न र पीडितलाई शीघ्र तथा निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक तत्परता देखाउन आह्वान गर्दछ ।
.jpeg)
.gif)
