.gif)
सरकारले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । आज शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- सरकारद्वारा मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। यो प्रस्तावले नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू, र महिला अधिकारको मूल्यमान्यताविरुद्ध गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मिनुजस्ता अवस्थालाई दोस्रो विवाहको वैधानिक आधार बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई विवाहको पूर्वशर्त बनाउँदै, महिला अस्तित्वलाई पुरुषको इच्छामा सीमित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई पुनः संस्थागत गर्न खोजेको देखिन्छ। मौजुदा कानुनले बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गर्दै, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कैद र जरिवानाको सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ। तर संशोधित मस्यौदाले गर्भवती वा बच्चा जन्मिएको खण्डमा विवाह बदर नहुने प्रावधान राख्दै, महिलालाई कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने खतरा निम्त्याएको छ। यस्तो व्यवस्था महिलाको आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा, र वैवाहिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यस प्रस्तावलाई “महाप्रतिगमन” भनेकी छन्, जुन महिला हिंसाको वैधानिकरण हो। पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले पनि यसले लैंगिक असमानता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई लज्जास्पद बनाउने चेतावनी दिएका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि प्रस्तावित मस्यौदा सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको मूल्यमान्यताविरुद्ध छ। नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै, नेपाल CEDAW लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्षराष्ट् हो, जसले बहुविवाहलाई लैंगिक हिंसाको रूपमा हेर्छ। प्रस्तावित संशोधनले यी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन गर्दछ।
यसले सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तहरूमा प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने भएकाले, हामी निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौंस्पहिलो, प्रस्तावित मस्यौदालाई तुरुन्त खारेज गरिनु पर्दछ, किनभने यसले मौजुदा कानुनी संरचनालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गर्दछ। दोस्रो, बहुविवाहसम्बन्धी मौजुदा निषेधात्मक कानुनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ, ताकि महिला हिंसाका स्वरूपहरूलाई रोकथाम गर्न सकियोस्। तेस्रो, कानुन निर्माण प्रक्रियामा महिला अधिकारकर्मीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ, जसबाट नीति निर्माणमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश हुन सक्दछ। चौथो, महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी संरचना कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको स्पष्ट विरोध गरिनु पर्दछ। बहुविवाहको वैधानिकीकरणलाई सामाजिक प्रतिगमनको संकेत भएकाले हामी राज्यलाई महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुनः प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्दछौं ।
.jpeg)
.gif)
