Jul 21 2026

Jul 21 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

रवि लामिछानेले बुझाए पौने तीन करोड बिगो

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बापतको पौने तीन करोड बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन् । तीन दिनअघि आफूलाई थुना बाहिर राख्न माग गर्दै निवेदन दिएका उनले अदालतमा आफ्नो भागको बिगो बापतको बैंक जमानत पनि पेस गरेका हुन् ।

सुप्रिम सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बैंक जमानत पनि पेश गरिसकेको लामिछाने निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँले निवेदनसँगै आफ्नो भागको बिगो बापतको बैंक जमानत पनि बुझाइसक्नु भएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘उहाँले आफू निर्दोष रहे पनि फसाइएको र सहकारी पीडितका लागि आफ्नो भागको बिगो बापतको रकम तिर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । तर इजलासको कुरा रह्यो यस विषयमा के हुन्छ भन्ने ।’

उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । लामिछानेको यो निवेदन दर्ता भएकै दिन न्यायाधिश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको थियो। तर मंगलबार र बुधबार पेसी स्थगित तोकेका थिए ।

न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा बुधबार र मंगलबार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । यसअघि रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिने पनि योगी नै थिए । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरुलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश आएकै दिन उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । तर सो आदेशविरुद्ध सरकार रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो । यस्तै रवि पनि धरौटी रकम बढि भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

२०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिए लगतै काठमाडौँस्थित निवासबाट उनी पक्राउ परेका थिए ।