आर्थिक गतिविधि मन्द, लगानी वातावरण अनिश्चित, र कारोबार क्षेत्रका अधिकांश अनुहारहरू आन्तरिक समायोजनमै व्यस्त रहेको बेला चौधरी ग्रुप (सीजी) ले भने करभुक्तानीको विवरण सार्वजनिक गर्दै एउटा फरक प्रभाव छाडेको छ। निजी क्षेत्रले समूहगत कर विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन अझै नबनिसकेको नेपालमा ग्रुपले ‘पारदर्शिताका लागि’ स्वयं यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो।
२५ अर्ब ५९ करोड कर : कुल राजस्वको २ प्रतिशतभन्दा बढी
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। यो एक्लै रकमले राष्ट्रको कुल राजस्वमा २ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
सरकारको राजस्व वृद्धिदर सुस्त रहेको, आयात–आधारित करका स्रोत कमजोर बन्दै गएको र आर्थिक गतिविधिमा मन्दी देखिएको समयमा यो योगदान चर्चा योग्य भएको छ।
शिथिल अर्थतन्त्रबीच पनि ७ अर्बले वृद्धि
गत वर्षको तुलना गर्दा यस वर्ष ग्रुपले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बढी कर दाखिला गरेको छ। उद्योगहरू लागत–दबाब, ब्याजदर, बजारसङ्कुचन र अनिश्चिततामा परेको बेला करभुक्तानीमा देखिएको वृद्धि निजी क्षेत्रको दायित्व–बोधको संकेत मानिएको छ।
पाँच वर्षमा ९२ अर्ब २६ करोड कर
पछिल्ला पाँच वर्ष मात्र हेर्दा, चौधरी ग्रुपले राष्ट्रको ढुकुटीमा ९२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। देशको कुल कर आधार विस्तारमा खासै प्रगति नभएको र आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने क्रम बढिरहेको स्थितिमा यस्तो दीर्घकालीन योगदान राज्यको राजस्व संरचनाका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ।
ढुकुटी मजबुत बनाउन पाउँदा गर्व - निर्वाण चौधरी
ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी भन्छन्, “व्यावसायिक विस्तारसँगै राज्यको ढुकुटी मजबुत बनाउन पाउनु गर्वको विषय हो। जिम्मेवार निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हामी निरन्तर मजबुत गर्दै जाँदैछौँ।”
उनका अनुसार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै समूहगत कर विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको हो। जसको अभ्यास नेपालमा धेरै कम देखिन्छ।
बढ्दो पारदर्शिता कि सूक्ष्म सङ्केत?
चौधरी ग्रुपले सार्वजनिक गरेको विवरणले निजी क्षेत्रभित्र केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । देशमा कर प्रशासन कडाइ हुँदै गएको सन्दर्भमा ठूलो व्यवसायहरू पारदर्शितातर्फ उन्मुख भइरहेका हुन्, कि यो निजी क्षेत्रले ‘विश्वास पुनर्स्थापन’ गर्ने संकेतहरूमध्ये एक हो?
अर्थतन्त्र सुस्त, राजनीतिक वातावरण संवेदनशील, लगानीकर्ताको मनोबल नाजुक, निजी क्षेत्रबीच विश्वास निर्माणका साना अभ्यासहरू पनि व्यापक अर्थ राख्न थाल्छन्।
कर प्रणालीमाथि आलोचना धेरै छन्। तर कर भुक्तानीमा अग्रसर रहँदै पारदर्शिता अघि सार्ने अभ्यास भने कमै देखिन्छ। चौधरी ग्रुपको ताजा तथ्याङ्कले निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्न चाहेको संकेत दिन्छ, र कठिन समयका बीच राज्यको राजस्व संरचनाले पाएको यो २ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदानले अर्थतन्त्रका अनेक तहमा चर्चा चलाउने देखिन्छ।