.gif)
संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप देशको शैक्षिक स्तर उकास्न र स्थानीय पाठ्यक्रमबाट देशको लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणको लागि स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । जहाँ शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघले साझा अधिकार क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले शिक्षाको माध्यमबाट देशको सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक भने तापनि शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधामा केन्द्रित मागले समग्र विद्यालयको सिकाई तथा सीप प्रदानको गुणस्तरलाई गाैण बनाएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई नसमेटिएको संघीय शिक्षा विधेयक वा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकसँगको सहमतिले देशको भविष्य कुन दिशामा जान्छ भनेर निर्देश गरेको हुन्छ ।
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना अघि देखि नै सुरु भएको विद्यालयको शिक्षक उत्पादन गर्ने अध्ययन क्षेत्र थियो । झण्डै आधा शताब्दी देखि शिक्षक आन्दोलनले शिक्षकको पेसागत सुनिश्चितता गरेको छ, तर तिनै शिक्षकबाट ज्ञान पाएका विद्यार्थीको जीवनलाई स्वदेशको माटो अनुकूल व्यवहारिक बनाउन श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षाको मुद्दा हरेक शिक्षक आन्दोलनमा गाैण बन्दै आएको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने बेला परिवर्तनको संवाहक मानिने शिक्षकले पञ्चायती व्यवस्थाको सुविधा उपभोग गरिरहेका निजामती कर्मचारी सरहको सुविधा माग्नु संघीय संविधानको उपहास गर्नु हो ।
शिक्षकको तलब भत्ता सुविधा निजामती कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत हुनुपर्ने उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी गर्न प्रतिबद्धतालाई आधार मान्नेहरुले किन विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई व्यवहारिक रूपमा शिक्षक बनाउने नीतिगत निर्णयलाई उल्टाउन गरेको विगतमा आन्दोलनलाई साथ दिएका होलान्, त्यो विचारणीय प्रश्न छ ।
वर्षाको घामपानी तथा हिउँदको चिसो नभनी घाँटी सुकाएर शिक्षण गर्ने शिक्षकहरू निजामती भन्दा बढी लगनशील र मेहनती हुने भएकोले शिक्षकहरूको तलब भत्ता निश्चय पनि बढ्नुपर्छ । साथै एकपटक आयोग उत्तीर्ण गर्दैमा आजीवन सफल र सक्षम हुन्छ भन्नू मुर्खता नै हो, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदा विद्यार्थीहरूले समयानुकूल सिक्नुपर्ने विषय सहजरूपमा सिक्दैनन् र सिकाई गुणस्तरीय पनि हुँदैन ।
शिक्षक अध्ययनशील र अनुसन्धान कार्यमा सरिक हुनुपर्छ । संविधान गणतन्त्र र संघीयताको मर्म अनुकूल निजामती, शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा परिमार्जन गरि निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्नु विश्व परिवेशमा जटिलता छ । यस्तो जटिलतालाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्दा विश्वसामु एक उदाहरण बन्दछ ।
शिक्षकले देशको सामाजिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्दा विश्वसामु एक उदाहरण बन्दछ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षकको हो । शिक्षक आदर्श व्यक्ति हो, जसले आफ्नो स्वार्थ भन्दा विद्यार्थीको सिकाईको लागि जीवन समर्पित गर्दछ ।
एकपटक आयोग उत्तीर्ण पछि निजामती सरह हरेक २ वर्षमा सरुवा हुने प्रावधानले दुर्गम क्षेत्रको लागि व्यवस्था गरेको एकवर्षे विएड वाला समेत राजधानी तथा सुविधासम्पन्न सहरमा केन्द्रित हुने अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रमा दर्जनौंपटक आवेदन खुल्दा पनि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयका शिक्षक पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । व्यवस्था परिवर्तन सहितको संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।
पञ्चायती शिक्षा ऐनमा टेकेर शिक्षक आन्दोलनको सहमति केन्द्रित नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु राष्ट्रको लागि घातक हुनसक्छ । बदलिँदो समय, व्यवस्था र संविधानविपरीत शिक्षकले पनि पञ्चायती सरह बढुवा र ग्रेडको अपेक्षा गर्नुहुन्न । त्यसको लागि उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी हरेक ३ वर्षमा परीक्षा दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण भए बिदा बस्नुपर्ने, लगातार ३ पटकको परीक्षा उत्तीर्ण भए ३ ग्रेड वृद्धि सहित बढुवा हुने, बदुवा भए तापनि विद्यार्थीको सिकाईलाई गुणस्तरीय बनाउन ३ वर्षे परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने र नभए बिदा हुनुपर्ने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू देशको समग्र शैक्षिक विकास चाहन्छन् भने शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई शिक्षक नियुक्ति दिनुपर्ने माग अघि सार्नुपर्ने हो । किन सारिएन त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । साथै प्रदेश स्तरमा सामाजिक सद्भाव र व्यवहार प्रदर्शन गर्न स्थानीय मातृभाषाको ज्ञान दिने विश्वविद्यालय स्थापना माग गरेको भए राष्ट्रिय एकताले देश विकास हुने र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुँदा देश चाडैं सम्पन्न हुने कुरामा शिक्षक महासंघका पदाधिकारी किन संवेदनशील हुँदैनन् ? संविधान भन्दा सम्झौता माथि कहिल्यै रहँदैन भन्ने कुरा बाैद्धिक वर्गका शिक्षकहरूले किन नबुझेको हो ?
यसर्थ पञ्चायती शिक्षा, शिक्षकको सेवा र सुविधामा पूर्णतः परिमार्जन सहित नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई ध्यान दिएर अग्रगामी संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको मर्म अनुकूल समग्र देशको सन्तुलित विकासको लागि हितकर श्रम र उत्पादन सहितको संघीय शिक्षा विधेयक आजको आवश्यकता हो ।
.jpeg)
.gif)
