.gif)
नेपालबाट अहिले दैनिक २ हजार भन्दा बढी श्रम गर्ने जनशक्ति शिक्षा तथा रोजगारीको नाउँमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशभित्रको खनिज, वनस्पति, जडिबुटी लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्ने र गराउने वातावरण सिर्जना नहुँदा वर्षको कानुनी र गैरकानुनी रूपमा झण्डै १० लाख युवा विदेशिन बाध्य भएका छन् । साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विभिन्न तहमा रोजगारी पाएकाहरू समेत नेपालको श्रम तथा सेवा क्षेत्रको सही व्यवस्थापन र मर्यादित हुन नसक्दा देश छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा डाक्टर, ईन्जिनियर, पाइलट, नर्सिङ, वकिल, शिक्षक जस्ता दक्ष तथा योग्य एवं सक्षम जनशक्ति लगायत अन्य श्रमिक तथा मजदुरी गर्ने अर्धदक्ष जनशक्ति रहेका छन् ।
सरकारी सेवा सुविधा र औपचारिक क्षेत्रमा रहेका सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता श्रमिकले समेत आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेर विदेश पलायन हुँदा अन्य क्षेत्रका श्रमिक र नयाँ पुस्ताको हालत कस्तो होला भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा ६० % भन्दा बढी अनाैपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसायले विशेष गरेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने रोजगारीको सिर्जना गरेको पाइन्छ । जहाँ सरकारी योजनाको पहुँच नहुँदा ज्यालादारी मजदुरको लामो समयसम्म रोजगार हुने अवसर नै हुँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा परम्परा देखि अर्थतन्त्रमा ८०% भन्दा बढी योगदान दिई खेती किसानी गर्दै आएका कृषकलाई अनाैपचारिक अर्थतन्त्रको रूप दिई सरकारले कृषकहरू माथि अन्यायपूर्ण विभेद गरेको छ । साथै जीवनको ९०% खेती किसानीमा लागेको ती कृषकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित छैन । विगतमा त्यहीँ कृषिबाट आर्थिक र सामाजिक रूपमा सुरक्षित भइ देश र जनताको जीवनलाई चलायमान बनाउन खेती किसानी गर्ने कृषकहरू प्रति राज्यको सम्मान र सहयोग पनि हुन्थ्यो । तर अहिले आधुनिकताको नाउँमा सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता सेवा क्षेत्रलाई स्थायीसँगै पेन्सन तथा ग्रेड एवम् महंगी भत्ताको व्यवस्था गरेर कुनै किसिमको सम्झौता विना कृषकको निःस्वार्थी सेवालाई अवमूल्यन गरिरहेको छ । जसको प्रतिफल आज कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकलाई हेलाँको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ । साथै व्यापार, व्यवसाय, निर्माण तथा वस्तु उत्पादन सेवामा संलग्न अनाैपचारिक अर्थतन्त्रका मजदुरको पिडा र समस्या कृषकको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ ।
हरेक श्रमिकले ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डअनुरूप औपचारिक क्षेत्रका मजदुरले प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान, ग्रेड रकम एवम् महंगी तथा पोशाक भत्ता जस्ता सेवासुविधा सहित जम्मा ६ घण्टा मात्रै काम गरिरहेका छन् । तर अनाैपचारिक क्षेत्रका मजदुरले दैनिक १० देखि १२ घण्टा काम गर्दासमेत आैपचारिक क्षेत्रका मजदुरको जस्तो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बरु बञ्चित गरिएको छ ।
अनाैपचारिक क्षेत्रका मजदुरको रूपमा रहेका कृषक उत्पादनको एकमात्र सक्रिय साधन हो । संसारमा कृषक विना वस्तु तथा सेवाको उत्पादन असम्भव छ । कृषकले उत्पादनमा लगाएको श्रमको हिस्साको रुपमा पाएको ज्यालाबाट परिवारको दैनिक गुजारा चलाएको हुन्छ । कृषक आफ्नो जीवनकालभरि नै उत्पादनमा सक्रिय भएका हुन्छन् । तैपनि उसले कुनै प्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने माैका नै पाउँदैन । जसलाई हामीले उत्पादनशील श्रमिकको रूपमा परिभाषित गरि सम्मान गर्नुपर्दछ ।
कुनैपनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा उत्पादनशील वा अनाैपचारिक श्रमिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तिनीहरू शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सुरक्षित भएमात्र उनीहरुबाट राष्ट्रले चाहेको लाभ लिन सकिन्छ । आैपचारिक श्रमिक भन्दा अनाैपचारिक श्रमिकले हरबखत सामाजिक सेवामा निरन्तर कुनै न कुनै रूपमा लागेका हुन्छन् । तैपनि अनाैपचारिक श्रमिकलाई कसैले पनि सम्मान दिन सकेको छैन ।
अनाैपचारिक तथा उत्पादनशील क्षेत्रका श्रमिकहरुले कुनै प्रकारको उमेर हद नमानी रोगव्याधी, महामारी तथा जस्तोसुकै दुर्घटना हुँदासमेत परिवार पाल्न उत्पादन तथा निर्माण, व्यापार व्यवसायमा लागेका हुन्छन् । जस्तोसुकै व्यवस्था पनि आफ्नै आर्थिक लगानी गरी स्वरोजगार हुँदै विभिन्न किसिमका शारीरिक मानसिक जोखिम मोलेर तिनीहरूले देश र समाजप्रति गरेको अप्रत्यक्ष उक्त सेवालाई सरकारले पेन्सन दिएर सम्मान गर्न सकेको छैन ।
तर अाैपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई उमेर हद मानी रोगव्याधी, महामारी तथा जस्तोसुकै दुर्घटनामा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति स्वरुप ग्रेड, महंगी भत्ता लगायत पेन्सनको सुविधा दिँदै सुरक्षित बनाएको छ । तिनीहरू आजको कामलाई भोलिवाद प्रवृत्ति अपनाई पुस्ताैंपुस्ताको लागि सम्पत्ति जोड्न भ्रष्टाचारी समेत भएको छ । साथै देश र समाजप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोधबाट टाढा भाग्न अनेकौं बहानाबाजी गर्ने परिपाटीले जनता आजित भएका छन् ।
गणतान्त्रिक तथा संघीयता सहितको प्रजातान्त्रिक देशमा अाैपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कुनै आर्थिक लगानी वा शारीरिक जोखिम समेत मोल्नुपर्ने अवस्था समेत छैन ।
अाैपचारिक श्रमिकबाट सुरु गरिएकोमा सामाजिक सुरक्षाकोष परिवर्तन गरेर कृषि लगायत उत्पादनको क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक लगानी गरेर स्वरोजगार हुँदै विभिन्न किसिमका शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक जोखिम मोल्ने अनाैपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई अब प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ । एकातिर तिनीहरू सरकारी र त्यसका निकायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहँदा कानुनी रूपमा दर्ता नभएकाले लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर सरकार मूखदर्शक भइ रेमिट्यान्सको लोभमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्नलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा छनोट गर्ने गरेको छ ।
यसक्रममा २०७५ मंसिर ११ देखि केही संगठित निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सुचिकृत गरियो भने २०७९ चैत ८ देखि वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगारका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा सुचिकृत गरिएको छ । तैपनि बहुसंख्यक कृषक, ज्यालादारी मजदुर जस्ता अनाैपचारिक श्रमिकलाई उक्त सामाजिक सुरक्षाकोषमा समेट्न सकेको छैन ।
२०७२मा जारी संविधानले समतामूलक समाज समाजवादउन्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापनाका लागि हरेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहितको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने परिकल्पना गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर तथा सहुलियत र विना भेदभाव सम्मान पाउने वातावरण बनाउँछ ।
उत्पादनशील तथा अनाैपचारिक श्रमिकहरु शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुरक्षित हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई उचित प्रतिफल उत्पादक वा रोजगारदाताले प्राप्त गर्ने भएकोले ती उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने जस्तोसुकै तहकाे श्रमिकलाई राज्यले पेन्सन र अन्य शीर्षकको भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निश्चित शैक्षिक योग्यता सहित सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने आैपचारिक वा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने तलब बाहेक ग्रेड रकम, महंगी तथा पोशाक भत्ता तथा पेन्सनको खर्च सरकारले धान्न नसक्ने अवस्थामा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान माग्नु परेको अवस्था छ ।
उत्पादनशील तथा अनाैपचारिक श्रमिकले देशको विकास र समृद्धिको लागि आफ्नो भएको शैक्षिक योग्यता सहित विभिन्न तालिममा सहभागी समेत भएका हुन्छन् । साथै तिनीहरूले रगत र पसिना बगाएर आफ्नो व्यक्तिगत लगानी सहित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने गर्छदन् । यस्ता उत्पादनशील तथा अनाैपचारिक श्रमिकको योगदानलाई अवमूल्यन हुनेगरी आैपचारिक श्रमिकलाई तलब सहित ग्रेड रकम, महंगी र पोशाक भत्ता तथा पेन्सनको खर्च जस्ता सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्था गर्नु भनेको श्रम अपराध नै हो ।
आैपचारिक तथा सरकारी क्षेत्रमा भनसुन, शक्तिको आडमा नियुक्ति भएका हरेक कर्मचारी तथा मजदुरको अस्थायी सेवा गणना गरेर ग्रेड वृद्धि तथा बढुवाको लागि दैनिक कामलाई थाँती राखेर आन्दोलन तथा हडताल गर्ने परिपाटी छ तर अनाैपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी गरेर शारीरिक तथा मानसिक जोखिम मोल्ने मजदुरहरू प्रति कुनैपनि सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संघसंस्थाले आशाको किरण छर्ने प्रयास गरेको समेत छैन । तैपनि तिनीहरू आफ्नो पारिवारिक जीवन सहजताको लागि दैनिक काममा नै खट्ने र व्यस्त रहने गर्दछ ।
संविधान र संघीयताको मर्म अनुकुल जोखिम मोल्ने हरेक प्रकारका श्रमिक तथा मजदुरहरुको पारिवारिक सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।
.jpeg)
.gif)
