.gif)
विसं २०६२ को आन्दोलनसँगै राजनीति सुरु गरेकी चन्दा चौधरी अहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । २०७९ सालको निर्वाचनको समयमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी सांसद चौधरीले यसअघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमा रहेर काम गरेकी थिइन् ।
महिला तथा उत्पीडित समुदायको आन्दोलनमा सक्रिय उनी ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट समानुपातिकतर्फ सांसद बनेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक’ मन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर, अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मान्यता नदिएपछि उनी मन्त्री भएको १८ दिनमै बाहिरिएको थियो । सर्लाही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चौधरी २०६६ सालमा खेलकुद राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । (सांसद चौधरीसँग सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
प्रतिनिधिसभाको सांसद भएको दुई वर्ष भयो । सङ्घीय संसद् जति प्रभावकारी ढङ्गले चल्नुपर्ने हो, त्यति प्रभवकारी रूपमा चल्ने सकेको छैन । हामी प्रतिनिधिसभाका सांसद जनताप्रति उत्तरदायि हुनेभन्दा पनि सरकार बनाउनमै व्यस्त भएको देखिन्छ । हाम्रो व्यवस्था नै त्यस्तै छ ।
बहुमतको आधारमा सरकार बनाउने र परिवर्तन हुन्छ । बहुमत कुनै एउटा पार्टीले ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले पनि सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले महिलाको लागि अलि धेरै ‘प्लेट फर्म’ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिलेको संविधानमा महिलाको लागि धेरै व्यवस्था गरिएको छ । तर संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्णकार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ३८, ७०, ८४, ९१ र ९२ लगायत महिलासँग सम्वन्धित संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्ने सवालमा महिलाको अधिकार कटौती गरिएको छ । हामीले राज्यका हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको हो । त्यो हुन सकेको छैन । अहिले संसद्मा ३३ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागिता छ ।
यो ३३ प्रतिशतलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ३३ प्रतिशत संसद्मा मात्रै होइन मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर महिलाको ३३ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । सङ्घीय संसदमा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । अब यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । जस्तोःफरक लिङ्गबाट प्रतिनिधित्व गर्दा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने, भएको छैन ।
थप अधिकारको निम्ति लाग्नुपर्ने छ । तर भएको अधिकारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा महिलाको सहभागिता बढ्दै जान्छ । महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा महिलाको सङ्ख्या बढ्छ । देशमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । महिला हिंसाको एउटा समस्या भनेको बाल विवाह पनि हो । त्यसैगरी मानिसमा चेतनाको पनि कमि छ । महिला हिंसा रोक्नका लागि सरकारले बाल विवाहलाई रोक्नुपर्छ ।
बाल विवाह रोक्नका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को कुरा, सरकारले सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बलात्कारका घटनामा सङ्लग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ सरकारले । महिला हिंसा र बलात्कारको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले लागुऔषधपनि रोक्नुपर्छ । यी विषय सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले मात्रै हेरेर पुग्दैन । स्थानीय सरकार झन बढी सक्रिय हुनुपर्छ । मैले बाल विवाहको सवालमा संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि गर्दा गराएकी छु ।
मेरो संकल्प प्रस्तावमा २० वर्ष पूरा भएको प्रमाणपत्र वडा कार्यालयले दिएपछि मात्रै विवाह गर्न लिल्ने भनिएको छ । बाल विवाहका घटना मधेस प्रदेशमा भयाबह छ । महिला हिंसासँग जोडिएको अर्को विषय दाइजो प्रथा पनि मधेसमा चरम छ । दाइजोको कारण महिलाको हत्याका घटना भइरहेका छन् । अब राजनीतिक दल वा सरकारले मत पाइँदैन कि भनेर डराएर हुँदैन । गलत कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । दाइजो प्रथा वा बाल विवाहको विषयमा तैँ चुप मैँ चुप गरेर हुँदैन ।
समस्या मधेसमा मात्रै होइन । अन्य क्षेत्रमा पनि छ । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि छाउपडि समस्या छ । हिमालमा पनि आफ्नै समस्या छ । मधेस स्वास्थय उपचार, शिक्षा, र आर्थिक हिसावमा कमजोर छ । मधेसमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने शिक्षा र रोजगारी हो । मधेसी समुदायमा पहिलाको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति सुधार हुन सकेको छैन । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ भने महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ । मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको मधेस प्रदेशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छन् ।
नेपाल प्रहरीको अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने घरेलु हिंसामा कुल १६ हजार ५१९ वटा उजुरी दर्ता भएकामा मधेस प्रदेशमा चार हजार ९२३ वटा दर्ता भएका थिए । बोक्सी आरोपको जम्मा ४३ वटा घटनामध्ये ३२ वटा मधेसमा दर्ता भएका थिए । अवैध गर्भपतनको ३२ घटनामध्ये १३ वटा मधेसमा भएको छ । यौन हिंसाको जम्मा तीन हजार ३५७ घटनामध्ये ४५६ वटा मधेसमा छ । बहुविवाहको ७२३ घटनामा १२२ वटा मधेसमा भएको तथ्याङ्क छ । यो तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ । मधेसी समुदायका महिला जताबाट पनि विभेदमा पर्ने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।
सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन सङ्घीय सरकारले बनाउन सकेको छैन । सङ्घीयता आए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार पाएको छैन । सरकारले अब ‘नीति तथा कार्यक्रम’वा बजेट बनाउँदा सर्वे गर्नुपर्छ । मन्त्री वा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि बजेट मागेको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा बजेटको व्यस्था गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ ।
अहिले हाम्रो देशको ठूलो जनशक्ति बाहिर पलायन भइरहेको छ । विकास पनि गर्नुपर्छ । तर विकासभन्दा पहिला जनताको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ । विकासको नाममा सरकार कतिपय ठाउँमा अनावश्यक बजेट विनियोजना गरिरहेको छ । त्यो बजेटलाई रोजगारीमा लगाइयो भने स्वाभाविक रूपमा युवा काम गर्न विदेश जानु पर्दैन । राज्यले शिक्षामा पनि लगानी गर्नुपर्छ । युवा पलायन रोक्नका लागि ठूला ठूला उद्योग खोल्नुपर्छ ।
.jpeg)
.gif)
