Jul 21 2026

Jul 21 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

फागुन ७ : राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म-नेपालको ७५ वर्षे प्रजातान्त्रिक यात्राको उतार-चढाव

आज देशभर प्रजातन्त्र दिवस उत्साहका साथ मनाइँदैछ। वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राणा शासन समाप्त भई नेपाली जनताले पहिलोपटक राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ। लामो संघर्ष, बलिदान, आन्दोलन र परिवर्तनले भरिएको नेपालको ७५ वर्षभन्दा बढीको लोकतान्त्रिक यात्रामा अनेक उतार–चढाव देखिएका छन्-कहिले दलविहीन पञ्चायत, कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, कहिले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, र अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना। यस यात्राले देशलाई साहस, त्याग, राजनीतिक परिपक्वता र ऐतिहासिक चेतनाको गहिरो अनुभव प्रदान गरेको छ।

नेपालमा वि.सं. १९०३ देखि २००७ सम्म राणा शासनले निरंकुश शासन चलायो। जनतालाई बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने, मत दिने तथा शिक्षा हासिल गर्ने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरियो। सम्पूर्ण सत्ता केही सीमित परिवारको हातमा केन्द्रित थियो। जनतामाथि दमन, बन्देज र अत्याचार क्रमशः बढ्दै गयो।

यही अन्यायका विरुद्ध देशभित्र र विदेशमा रहेका देशभक्त नेपालीहरूले संगठित आन्दोलन प्रारम्भ गरे। राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूमा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुबर्ण शमशेर राणा लगायतका नेताहरू अग्रपंक्तिमा थिए।

२००७ फागुन ७ : ऐतिहासिक मोड

भारतमा निर्वासनमा रहेका राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको पक्षमा खुला समर्थन जनाएपछि राणा शासन थप आक्रामक बन्यो। तर जनविद्रोह, नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्ष तथा भारतको कूटनीतिक पहलबीच अन्ततः दिल्ली सम्झौता सम्पन्न भयो।

वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गरियो। १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भई नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकारको नयाँ युगमा प्रवेश गरे।

फागुन ७ केवल एउटा दिवस मात्र होइन - यो नेपाली जनताको साहस, बलिदान, स्वाभिमान र जीवन्त लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाको प्रतीक हो।

प्रजातन्त्रका सहिद : बलिदानको अमर इतिहास

प्रजातन्त्र दिवसले ती वीर सहिदहरूको सम्झना गराउँछ, जसले स्वतन्त्रता र जनअधिकारका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गरे।

मुख्य चार सहिद:

गंगालाल श्रेष्ठ - वि.सं. १९९७ माघ १४
दशरथ चन्द - वि.सं. १९९७ माघ १४
शुक्रराज शास्त्री - वि.सं. १९९७ बैशाख २३
धर्मभक्त माथेमा - वि.सं. १९९७ माघ

यी चार महान सहिदहरूको बलिदानले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई वैचारिक र नैतिक ऊर्जा प्रदान गर्‍यो।

२००७–२०१७ : प्रजातन्त्रको पहिलो अस्थिर दशक

राणा शासनको अन्त्यपछि बनेका सरकारहरू दीर्घकालीन रूपमा स्थिर हुन सकेनन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, संसद विघटन, दलहरूबीचको शक्ति संघर्ष, आर्थिक कमजोरी तथा प्रशासनिक अनुभवको अभावले लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गयो। यही अस्थिर अवस्थाले दरबारलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अवसर दियो।

२०१७ पुस १ : पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना

वि.सं. २०१७ पुस १ गते महेन्द्र वीर विक्रम शाह ले संसद विघटन गरी दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए र सम्पूर्ण शासनसत्ता राजदरबारमा केन्द्रित गरियो।

पछि वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह को शासनकालसम्म पञ्चायती व्यवस्था करिब ३० वर्ष कायम रह्यो। यद्यपि भूमिगत राजनीतिक गतिविधि, विद्यार्थी आन्दोलन तथा जनअसन्तुष्टिले पञ्चायतलाई निरन्तर चुनौती दिइरहे।

२०३६ सालको जनमत संग्रह : लोकमतको परीक्षा

बढ्दो असन्तुष्टिका बीच राजा वीरेन्द्रले २०३६ बैशाख ६ मा जनमत संग्रह घोषणा गरे। विकल्प दुई थिए-सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्था। परिणाममा पञ्चायतले संकुचित बहुमत पाए पनि बहुदलीय धार थप सशक्त बन्दै गयो। यही राजनीतिक चेतनाले २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आधार तयार गर्‍यो।

२०४६ सालको जनआन्दोलन : बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना

वि.सं. २०४६ फागुन–चैतमा नेपाली कांग्रेस, वाम मोर्चा, विद्यार्थी, श्रमिक, महिला, पत्रकार र नागरिक समाज सडकमा उत्रिए। मूल माग थियो-पूर्ण बहुदलीय प्रजातन्त्र।

नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरूको सक्रियतामा आन्दोलनले निर्णायक सफलता प्राप्त गर्‍यो। २०४६ चैत २६ गते बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भयो र २०४७ सालको संविधान जारी भई नेपाल आधुनिक लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढ्यो।

२०५२–२०६२ : दशक लामो माओवादी द्वन्द्व

वि.सं. २०५२ फागुन १ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई को नेतृत्वमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरे। १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वले १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो, हजारौँ बेपत्ता भए र लाखौँ विस्थापित भए। विकास निर्माण ठप्प जस्तै बन्यो र देश गम्भीर राजनीतिक–सामाजिक संकटमा फस्यो।

२०५८ जेठ १९ : दरबार हत्याकाण्ड र संकट

वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो। राजा वीरेन्द्रको निधनपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने। उनले २०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि देशमा राजतन्त्र र जनआन्दोलनबीच टकराव चर्कियो।

२०६२/६३ जनआन्दोलन : सार्वभौम जनताको घोषणा

२०६२ फागुनदेखि २०६३ वैशाखसम्म चलेको दोस्रो जनआन्दोलन ऐतिहासिक र निर्णायक सिद्ध भयो। सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति, नागरिक समाजको व्यापक सहभागिता तथा लाखौँ जनताको आन्दोलनले राजालाई सत्ता त्याग्न बाध्य बनायो।

२०६३ वैशाख ११ मा संसद पुनर्स्थापना भयो। २०६३ असार ४ को ऐतिहासिक घोषणाबाट सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको घोषणा गरियो।

वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो।

२०७२ को संविधान : नयाँ युगको थालनी

२०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भयो। यसले संघीय संरचना, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको अधिकार, मौलिक हक, समावेशी प्रतिनिधित्व, महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधारहरू स्थापित गर्‍यो।

आजको प्रजातन्त्र : उपलब्धि र चुनौती

नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको चरणमा छ। सकारात्मक उपलब्धिहरूमा नियमित निर्वाचन, तीन तहका सरकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्थानीय विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार उल्लेखनीय छन्।

तर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्-राजनीतिक अस्थिरता, दलभित्रको गुटबन्दी, भ्रष्टाचारका आरोप, बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, विकास योजनामा ढिलाइ, सामाजिक ध्रुवीकरण र नागरिक अपेक्षाको बढ्दो दबाब।

जनता अब केवल परिवर्तन होइन, स्थिरता, पारदर्शिता, सुशासन र दिगो विकास चाहन्छन्। इतिहासले लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु कठिन भए पनि त्यसलाई जोगाइराख्नु झन् कठिन हुने पाठ सिकाएको छ।

नेपालले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, दशक लामो द्वन्द्व र निरंकुशता पार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ।

अबको संघर्ष विकास, सुशासन, पारदर्शिता र समावेशी समृद्धिका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ।

७५ वर्षको प्रजातान्त्रिक इतिहासले नेपाललाई गहिरो राजनीतिक चेतना, परिपक्व राष्ट्रिय पहिचान र आत्मसम्मान प्रदान गरेको छ।

फागुन ७ केवल एउटा दिवस मात्र होइन-यो नेपाली जनताको साहस, बलिदान, स्वाभिमान र जीवन्त लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाको प्रतीक हो।