.gif)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसनमानको इजलासमा लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको हो ।
सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेशको सम्भावना छ । वैशाख ७ गते लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमा विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय उल्लेख भएपछि उक्त त्रुटि संशोधनको माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए ।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले पुपक्र्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । सो रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण सोधेको छ ।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कूल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थिए। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
.jpeg)
.gif)
