प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ नीति ल्याएको छ ।
गत असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत नीतिले सार्वजनिक निकायदेखि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसम्मका लागि कडा आचरण र मापदण्ड तय गरेको छ ।
सदाचार नीतिले ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’को लक्ष्य राखेको छ । नीतिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ सरकारले ल्याएको नीति-