८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनबिना देश समृद्ध हुनैसक्‍दैन

रेणुका सूर्य
शनिवार , आषाढ १३, २०८३

८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनबिना देश समृद्ध हुनैसक्‍दैन

तत्कालीन सरकारले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपश्‍चात्‌ डिजिटल युगमा विश्वव्यापी अवसर देखेका नेपाली युवाले आफ्नै देशको संरचनात्मक अवरोधलाई अस्वीकार गर्दै आक्रोशित भए । त्यो आक्रोश केवल ट्रिगर मात्रै थियो । वास्‍तविक असन्‍तोष त भ्रष्‍टाचार, बेरोजगारी र पुरानो राजनीतिक पुस्‍ताप्रतिको निराशासँग सम्‍बन्‍धित थियो । गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह अपेक्षा र अवसरबीचको ठूलो अन्‍तरबाट उत्‍पन्‍न आन्‍दोलन थियो भन्‍दा खासै फरक पर्दैन ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् स्थापित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मार्गमा पुनःअग्रसर गराउने उद्देश्यसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेसँगै फाल्गुण २१ गते सफलतापूर्वक निर्वाचन गरी राजनीतिक संक्रमणलाई समाधान गर्‍यो । हाल लगभग दुई तिहाइ मत ल्‍याई निर्वाचित भएको राष्‍ट्रिय स्‍वतन्‍त्र पार्टीको सरकारद्वारा मुलुक सञ्‍चालित छ ।

लामो समयदेखि परिवर्तन, सुशासन, जवाफदेहिता, समतामूलक समाज र समावेशी लोकतन्त्रको माग गरिरहेका नागरिकहरूले यो सरकारप्रति ठूलो सकारात्मक अपेक्षा राखेका छन्‌ । यो सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाको सम्‍मान गर्दै सुशासन, समृद्धि र सार्वभौमसम्‍पन्‍न नागरिकहरूको मानव अधिकार र नागरिक अधिकार संरक्षण गर्नेछ भन्‍ने झिनो आशा अझै मरेको छैन ।

सामाजिक न्याय र समावेशितासहित रास्वपाले समावेशी विकास, अवसरको समानता तथा सामाजिक न्यायलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्‍दै आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलताको विकास गर्ने मान्‍यता बोकेको छ । तर, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था केवल आर्थिक वृद्धिदरले मात्र परिभाषित हुँदैन । यसले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र नागरिकलाई सम्मान, अवसर र न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । विशेषतः श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको जीवनस्तर, अधिकार र सहभागितालाई केन्द्रमा राख्न सक्‍नुपपर्छ ।

श्रमिकहरूको श्रम अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, नागरिकताको व्यवस्‍था, सम्मानजनक श्रम वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू, घरेलु श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा यौनश्रमिकहरूलाईसमेत श्रम अधिकारको दायराभित्र ल्याउन विशेष नीति र कानुनी सुधार आवश्यक छ । यस्‍ता छोडिएका सीमान्‍तकृत समुदाय र भुइँमान्‍छेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको आवश्‍यकतालाई सम्‍बोधन गर्न सकेको खण्‍डमा मत्रै राज्‍य वास्‍तविक रूपमा समृद्ध राज्‍य बन्‍छ ।

त्यसैगरी, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्‌ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै सबै तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, समान अवसर र सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमार्फत सीमान्तकृत समुदायहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । राज्यले विकासका अवसरहरू सीमित भूगोल वा विशेष वर्गमा केन्द्रित नगरी सबै नागरिकसम्म न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण आधार नागरिकको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण हो । कुनै पनि समुदायलाई उनीहरूको पेशा, जात, भाषा, लिङ्ग, यौनिकता वा सामाजिक पहिचानका आधारमा विभेद, हिंसा वा बहिष्करणको सिकार हुन नदिन प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र र उत्तरदायी राज्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

अन्ततः, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार केवल पूर्वाधार विकास वा आर्थिक वृद्धि मात्र नभई सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारको सम्मानमा निहित हुन्छ । श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार, सुरक्षा र सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मात्र दिगो शान्ति, समावेशी समृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सक्छ । पछाडि छोडिएकाहरूलाई पछाडि नै छोड्‍ने हो भने राज्य व्यवस्था दिगो समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्दैन । त्यसैले, यो दुई तिहाइको सरकारले सही मानेमा सफल हुनु छ र देशलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउनु छ भने नेपालमा कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनको विकल्‍प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनबिना देश समृद्ध हुनैसक्‍दैन

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपप्रमुख रानाको दुर्घटनामा मृत्यु

अमेरिकी पासपोर्टमा ट्रम्पको तस्वीर, सार्बजनिक भयो नमुना

८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनबिना देश समृद्ध हुनैसक्‍दैन

एआइको युगमा मानिसका प्रश्नहरू अझै उस्तै छन्

एआइको युगमा मानिसका प्रश्नहरू अझै उस्तै छन्

डिजिटल युगमा साइबर अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षा

स्क्रिन पछाडिको श्रम : डिजिटल युगमा गम्भीर बन्दै गएको बालश्रम

कीर्तिमानले गौरवान्वित बनाएको सगरमाथा दिवस

सम्पादक

रमन बडैला

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

१८१६/०७६-७७

+977-9869602660

[email protected]

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपप्रमुख रानाको दुर्घटनामा मृत्यु

अमेरिकी पासपोर्टमा ट्रम्पको तस्वीर, सार्बजनिक भयो नमुना

८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनबिना देश समृद्ध हुनैसक्‍दैन

एआइको युगमा मानिसका प्रश्नहरू अझै उस्तै छन्

डिजिटल युगमा साइबर अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षा

सरकार उल्टो गतिमा चलेको छ : कुलमान घिसिङ

विश्वकपको समूह ‘एल’ का अन्तिम खेल आजराती हुदै, कस्तो छ नकआउटको समीकरण ?

वर्षा कम हुँदा धान रोपाइँ सुस्त, देशभर ११.३३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न

विश्वकप फुटबलमा अहिलेसम्म नकआउट चरणमा को को पुगे ?

जग्गादाता रामदरेश रायको योगदानले साकार भयो सपना : हरिपूर्वा–६ को नयाँ वडा कार्यालय भवन उद्घाटन

मधेस सरकारको बजेट–४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख (पूर्णपाठ)

टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन

मोरक्कोसँग बराबरीमा रोकियो ब्राजिल

ट्रम्पको दाबी अस्वीकार गर्दै इरानले भन्यो- कुनै सम्झौता भएको छैन

मध्यरातमा बालेनको रमाइलो पोस्ट, रविका स्वकीयले गाएको झलकमानको गीत चर्चामा

८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनबिना देश समृद्ध हुनैसक्‍दैन

301

301

सम्पादक

रमन बडैला

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

१८१६/०७६-७७

+977-9869602660

सर्च गर्नुहोस्

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो