नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवेशमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा क्रमशः ह्रास आएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार तथा नेताहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति मोहभंगको अवस्था छ। निराश भएका कतिपयले राजतन्त्रलाई विकल्पका रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन्।
नेपालमा लोकतन्त्र कुनै आयातित अवधारणा होइन। यो नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनप्रतिको आकांक्षाको परिणाम हो। नेपालले राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था र विभिन्न चरणको लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास भोगेपछि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप गणतन्त्रको घोषणा गरियो। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ मा जारी नयाँ संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना औपचारिक रूपमा स्थापित भयो।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, लैङ्गिक समानतालगायतका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको दिशा तय गरेको छ । विशेषतः महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम जस्ता ऐतिहासिक रूपले वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व निर्णयकारी तहमा सुनिश्चित गरिएको छ। संसद र स्थानीय तहमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्यको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको उपजका रूपमा मात्र महिलाले निर्णायक तहमा आफ्नो उपस्थिति बनाएका छन्।
संघीय संरचनाले अधिकार प्रवाहलाई केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म पुर्याएको छ। जनस्तरमा समावेशिता, उत्तरदायित्व र आत्मसम्मानको भावना बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यी उपलब्धिहरू जनताको बलिदान र संघर्षबाट सम्भव भएका हुन्, कुनै शासकको कृपाबाट होइन । नेपालमा स्थापित संघीय लोकतन्त्रले अधिकार, अवसर र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले ऐतिहासिक युगको थालनी गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले नेपालमा अधिकारको सुनिश्चितता, समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरको सृजना गरे पनि पछिल्लो समय राजनीतिक अभ्यासप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनको कमजोरी र नेतृत्वको अकर्मण्यताले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।
अहिलेको समस्या राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र लोकतन्त्रको पद्धतिभित्र रही गरिएका अलोकतान्त्रिक व्यवहार र कार्यशैली हो, जनउत्तरदायित्वको अभाव हो । यी र यस्तै कारण पछिल्लो समय गुटबन्दी, कुशासन र भ्रष्टाचारको विस्तारले जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । कतिपय नागरिकले ‘राजतन्त्र नै ठीक थियो’ भन्ने भ्रम पाल्न थालेका छन्।
राजतन्त्र वंश परम्परागत विशेषाधिकारमा आधारित शासन प्रणाली हो, जहाँ निर्णय शाही इच्छाले हुने र जनताको मत, आलोचना तथा सहभागितालाई स्थान कमै मिल्छ । यस व्यवस्थाले नागरिकलाई शासनको केन्द्रभन्दा पर राख्छ । बरु लोकतन्त्रले त्यसको पूर्ण विपरीत व्यवहार प्रस्तुत गर्छ, जहाँ नीति निर्माण जनताको सहभागिता, विमर्श र सहमतिका आधारमा हुन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक अभ्यासका प्रतीक हुन्।
लोकतन्त्रमा नागरिक शक्ति केन्द्रविन्दुमा हुन्छ । उनीहरूको मत, प्रतिवाद र निगरानीले नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउँछ । लोकतन्त्रले स्थापित गरेका नागरिक अधिकार, समानताको आधार र जनसहभागिताको मूल्य राजतन्त्रले कहिल्यै दिन सक्दैन । यसकारण नेपालको दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी शासन सुनिश्चित गर्न राजतन्त्रतर्फ फर्कनु समाधान हुँदै होइन । बरु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सुधार र नेतृत्वमा जवाफदेहिता स्थापना गर्नु गर्ने हो।
राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण, पारदर्शिता र स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशनको जरुरी छ । नागरिक समाजको सजगताले सरकार र दलहरूलाई आफ्नो उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्छ । नागरिक सचेत मतदाता, निगरानीकर्ता तथा प्रश्नकर्ताको रूपमा सक्रिय भई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
साथै युवा तथा महिलाको निर्णायक तहमा व्यापक सहभागिताले लोकतन्त्रलाई समावेशी, उत्तरदायी र दिगो बनाउने सम्भावना बढाउँछ । दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको सुनिश्चितता यी अभ्यासगत सुधारहरूमार्फत नै सम्भव हुन्छ । नागरिकको सक्रियता र नेताको जवाफदेही व्यवहारले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्र सुदृढ गर्न कुनै वैकल्पिक प्रणालीको खोजी होइन, स्थापित अभ्यासको सुधार र नेतृत्वको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नैपर्दैन, सुधार गरेर अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।