.gif)
सरकारले आगामी दशकलाई रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सबै क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त सदनमा यसको घोषणा गरेका हुन् ।
“योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गरिनेछ । इन्टर्नलाई पनि स्टर्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिनेछ ।”
यस्तै, श्रम अडिटमार्फत आधारभूत श्रम मापदण्ड बनाउँदै दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न श्रम प्रोत्साहनको अभ्यासलाइ निरन्तता दिने पनि घोषणा गरेको छ । “श्रम अडिटका माध्यामबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका, तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाइ निरन्तरता दिइनेछ ।”
आगामी दशकलाई रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सरकारले उद्यमशीलतालाई सोदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार बनाएको छ । “देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “आगामी दशकलाई युवा रोजगारी दशका रूपमा मनाइनेछ ।”
खेलकुदमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने, पदक विजेता खेलाडी र परिवारलाई छात्रवृत्ति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रलाई पनि खेलकुदमा जोडिने किसिमको कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ । शुक्रबार जारी भएको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषयहरू समावेश गरिएको हो । जसअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोर्ट्स स्कूल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षण र खेलाडीको सहभागिता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
रंगशाला लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग पनि जोडिने छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई आधुनिक स्तरको क्रिकेट मैदानमा रुपान्तरण गरिने कुरा समावेश गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ ।
.jpeg)
.gif)
