.gif)
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्ति मापदण्डविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यसअघिकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा नियुक्त गर्न मिल्ने गरी जारी गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो ।
अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpeg)
.gif)
