सरकार अब त ब्युँझ !

नेपाल रैबार
सोमवार , चैत्र २६, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोजगारी र राम्रो शिक्षाको खोजीमा देश छोडेर विदेश गइरहेको युवाहरु भीडको दृश्य सबैका लागि सामान्य भइसकेको छ। लाखौँ युवाहरु देश छोडेर आफ्नो उज्वल भविष्यको कल्पना गर्दै धमाधम विदेशीरहेका छन्।

रोजगारीका लागि दिनहुँ युवाहरु विदेशीनु पर्ने वाध्यता आजको नेपाली समाजको तितो यथार्थ हो। देशको भविष्य भनिने युवाहरु नै यसरी विदेशीएको दृश्य एक आम मानिसका लागि समेत कहालीलाग्दो छ भने देश बनाउँछौं भन्दै बनेका जनप्रतिनिधी र नीतिनिर्माताहरुलाई यो कुराले कत्तिको सताउछ कुन्नि? नेपाल जस्तो विकाशशील राष्ट्रका लागि भने यो अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो। आय, रोजगारी, तथा जीवननिर्वाहको हिसाबले कृषि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहँदै आएको छ। तर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या वृद्धी भएसँगै र तिव्र बसाइसराँइले गर्दा कृषि श्रमिकको अभावमा हिमाली एवम् पहाडी क्षेत्रको जमिन बाँझो हुँदै गएको छ।

उत्पादनमा सक्रिय जनसंख्यामा कमी भएसँगै स्वभाविकमैं कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ। देशका युवा जनशक्तिहरु नै यसरी विदेशीन थालेपछि देशको विकास कसले गर्ने? उनीहरुलाई यही कसरी अवसर सिर्जना गर्ने? विदेशी भूमिमा दिनहुँ पसिना र ज्यानसमेत गुमाइरहेका नेपाली र यता संसद अवरुद्ध गरिरहने सांसदहरुका क्रियाकलापबीच कुनै तादम्य देखिदैन्। यस्तो गम्भिर विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष लागयत सम्पूर्णको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। जनताको समस्याको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थलोलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोका रुपमा स्थापित गर्न खोज्ने सांसदहरुलाई यो कहाली लाग्दो यर्थाथले कत्तिको पोल्छ कुन्नि?

यो जटिल समस्या समाधान गर्ने कुनै पनि पार्टी र सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याएको देखिँदैन। स्वदेशमा रोजगारीको अभाव नै वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख कारक हो। सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म ८ लाख ४१ हजार ३ सय ७८ सूचिकृत बेरोजगार मध्ये जम्मा १४ हजार ४ जनाले मात्र रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यो तथ्यांक हेर्दा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। विनियोजन विधेयक, २०८० मा अन्तर्गत छलफलका क्रममा बोल्दै तत्कालिन श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए। ढाँचा परिवर्तीत भएपछि कत्तिको रोजगारीको सिर्जना भयो? वा यसको प्रभावकारीता कति बढ्यो?

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार २०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५६ लाख ६२ हजार २ सय २६ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान थप नयाँ तथा पुन श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४ लाख १२ हजार ७सय ८७ रहेको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्यामा वृद्धि आएको छ। २०७९ को फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५५ लाख २६ हजार ७ सय ४ रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ३ लाख ३७ हजार १ सय ४४ पुगेको छ जसमा पुरुष ९० प्रतिशत र महिला १० प्रतिशत रहेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को धारा ५०(३) मा देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक नीति रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर यो संविधानको किताबमै सिमित भएको देखिन्छ, व्यवहारमा लागू भएको पटक्कै देखिँदैन। यसरी नै युवा र दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारिकालागि विदेशीने हो भने अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिएला? कसरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएला? यो आफैँमा एक गम्भिर प्रश्न हो। देश हाँक्ने नीति निर्माताहरुले यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नु अति आवश्यक रहेको छ। यही परिमाणमा युवाशत्ति विदेशिने हो भने अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना संविधानको पानामा नै सिमित रहने छ।

देशमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न राज्यले पछिल्लो समय कुनै पहल गरेको देखिदैन। देशमा भएका उद्योग, कलकारखाना पनि धमाधम बन्द भइरहेको छन्। यस्तो के कारणले भइरहेका छन् भनेर गम्भिर समीक्षा गर्न जरुरी छ तर हाम्रा नीति निर्माता भने मूकदर्शक भएका छन्। वा भनौं हाम्रा सांसदहरुलाई कुनै वास्ता नै छैन्। उनीहरु संसद अवरुद्ध गर्नमै यति व्यस्त छन् कि जनताको सम्स्याको बारेमा सोच्न उनीहरुसँग फुर्सद पनि छैन। यसरी नै युवा पलायन हुने स्थिति कायम रहिरह्यो भने यसले भविष्यमा जटिल समस्या निम्त्याउने पक्का छ। त्यसैले यो विषयको गम्भिर समीक्षा गरी सम्बन्धीत सबै पक्षले समाधान खोज्न आवश्यक छ।

श्रम गर्ने क्षमता, सीप र योग्यता तथा प्राविधिक ज्ञान भएका जनशत्तिहरु विदेशमा पसिना बगाइरहेको छन्। विदेशिएका धेरैको योजना त अझै विकसित मुलुक पुग्ने र उतै स्थायीरुपले बस्ने सपना बुनिरहेका छन्। युवा र दक्ष जनशक्ति यसरी पलायन हुँदा देशमा पर्ने यसको प्रभाव र सम्भावित समस्याबारे कसैले कतै चर्चा समेत गरेको सुनिदैन्। यही रुपमा विदेशीने क्रम बढिरहे परिवार र समाज कस्तो बन्ला? तत्काल विदेश जाने लहर त रोक्न नसकिएला तर भावी पुस्तालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न भने सरकारले पहल थाल्नपर्छ।

देशमा रोजगारीको अभावकै कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीनेको संख्या बढिरहेको छ। सरकारले रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी युवाशत्तिलाई देशमै बस्न अभिप्रेरित गर्न जरुरी छ। कृषिको व्यवसायीकरण, लघु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्दछ। स्थिर सरकार, उद्योगको विकास तथा सीप र ज्ञान अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने विदेशिने लहर पक्कै पनि कम गर्न सकिन्छ। यस विषयमा अब भने सरकार गम्भिर हुन र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमाा जुट्न जरुरी छ। त्यसैले, लामो निन्द्रामा रहेको सरकार अब त ब्युँझ!

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

सरकार अब त ब्युँझ !

मझगाउँ विमानस्थल निरीक्षणमा मन्त्री पौडेल, भन्छन्- राज्यको लगानी खेर जान दिँदैनौँ

हरिपूर्वामा बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी दुईदिने तालिम सम्पन्न

व्यवसायी शंकर अग्रवाल पुनः पक्राउ

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति

'सुशासनबिना समृद्धि सम्भव छैन'

नेपालको पुँजीगत खर्चमा कार्यान्वयनगत घाटा र विकास राज्यको संकट

८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सम्‍बोधनबिना देश समृद्ध हुनैसक्‍दैन

एआइको युगमा मानिसका प्रश्नहरू अझै उस्तै छन्

सम्पादक

रमन बडैला

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

१८१६/०७६-७७

+977-9869602660

[email protected]

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो

मझगाउँ विमानस्थल निरीक्षणमा मन्त्री पौडेल, भन्छन्- राज्यको लगानी खेर जान दिँदैनौँ

हरिपूर्वामा बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी दुईदिने तालिम सम्पन्न

व्यवसायी शंकर अग्रवाल पुनः पक्राउ

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति

‘मिसेस् नेपाल २०२६’को आवेदन खुला, २१–५० वर्षका महिला सहभागी हुन पाउने

औषधि लिमिटेडमा सवारीसाधन र कर्मचारी अभाव तत्काल समाधान गर्न निर्देशन

कृष्ण सिटौलाको गगन थापालाई प्रश्न- हाम्रो सानो माग पुरा गर्न किन नसकेको ?

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय सार्वजनिक, शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण छुट

जुम्लाको स्याउले स्वदेशी र भारतीय बजार जित्दै

'जलनका घटना नयाँ होइनन्, हाम्रो चासो नयाँ हो'

हरिपूर्वामा पोषणमैत्री विद्यालय निर्माणका लागि विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सम्मेलन सम्पन्न

उसको पढ्ने रहर

साउन २६ देखि आयोजना हुने नेपाल मोबिलिटी एक्सपो अपाङ्गमैत्री हुनेछ: कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलाल

विश्वकपको उपाधिका बलिया दाबेदार फ्रान्स र स्पेनबीच सेमिफाइनलमा भिडन्त

एकदिवसीय सिरिजमा इङ्ग्ल्यान्डको कमब्याक, भारत ४ विकेटले पराजित

सरकार अब त ब्युँझ !

20.4K

20.4K

सम्पादक

रमन बडैला

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

१८१६/०७६-७७

+977-9869602660

सर्च गर्नुहोस्

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो