सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । 

यसमा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोे, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने उल्लेख छ । 

जनताद्वारा गरिने शासनलाई लोकतान्त्रिक शासन भनिन्छ । विश्व बैंकले सुशासनका विशेषताको आयाममा सहभागिता, पादर्शीता, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, कानुनी शासन, भ्रष्टाचाररहितता, समावेशीकरण, प्रभावकारिता, दक्षता र संवेदनशीलतालाई लिने गर्दछ । बैंकका अनुसार सुशासन भनेको कुनै पनि देशमा अधिकार प्राप्त निकायलाई शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । यसमा सरकारहरूले नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको क्षमतालाई छान्ने, अनुगमन गर्ने, प्रतिस्थापना गर्ने प्रक्रिया र उनीहरूबीच आर्थिक एवं सामाजिक अन्तरक्रिया गर्ने, संस्थाका लागि नागरिक तथा राज्यको सम्मान समावेश गरिएको हुन्छ ।

वर्तमान विश्वमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल गभर्नेन्स वा इ–गभर्नेन्स सुशासनको सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्रका रूपमा रहेको छ । वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा इ–गेटदेखि इ–पासपोर्टसम्मको कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा पनि सुशासनलाई महत्व दिइएको छ । यसका लागि सरकारसँगै कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । 

सुशासन यस्तो आधारशीला हो, जसलाई टेकेर समृद्धि र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको स्वर नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्छ । अनि मात्रै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति लागू हुन्छ । भोट राजनीति हाबी भएका कारण चुनावका बेला मात्रै जनतालाई सम्झने परिपाटीले सुशासनको धरातल कमजोर बनेको थियो । लामो समय देश राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, कुशासन, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पार हुँदै आजको ठाउँमा आइपुगेको हो । सोही कारण आमनागरिकको खुसीको स्तर अझसम्म पनि बढ्न सकेको देखिँदैन । 

त्यसैले वर्तमान सरकराले आफ्नो चुनावी वाचापत्र, सरकार गठनपछिको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ । बजेटमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह आधारभूत रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता नागरिक सेवासँग जोडिएको प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले अहिले आम जनताको खोजी भनेकै सुशासन रहेको हो । 

सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता र अस्पष्टताका कारण सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनावश्यक झन्झट, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावलाई हटाउनसके मात्रै अशल शासनको कल्पना गर्न सकिन्छ । सरकार फेरिए पनि शासन फेरिँदैन भन्ने धारणा समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित भएको कारण विगत लामो समयदेखि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीति, नियम परिवर्तन हुन सकेनन् । सरकार बदलिए पनि सेवा प्रवाहको शैली, प्रशासनिक संस्कार र संस्थागत कार्यसम्पादनमा अपेक्षित परिवर्तन नआउँदा नागरिकमा देखिएको निराशालाई अब सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । 

सरकारले सय दिनमा सुधारका धेरै कार्य गरिसकेको छ । लाइसेन्स छपाई, राहदानी वितरण, यातायात तथा मालपोतमा हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएको छ । विद्युतीय कारोबारलाई सबै सरकारी सेवामा लागू गरिसकिएको छ । सरकारबाट भएका कार्यले केही न केही रूपमा आम नागरिकले राहत महसुस गर्न थालिसकेका छन् तर यी सबै कुराबाट अहिले नै शासन सञ्चालनको शैली कस्तो छ र सुधारप्रतिको राजनीतिक इच्छाशक्तिको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । लामो समयदेखि थाती रहेको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक समस्याको समाधान सय दिनमै पूर्ण रूपमा लागू नहुने हुँदा यसमा अझै पनि धैर्यताकोे खाँचो छ । 

सरकारको पहिलो सय दिनलाई कार्यसम्पादनको महत्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय अमेरिकाको पूर्वराष्ट्रपति फ्रयाङ्लिन डी रुजबेल्टलाई दिइने गरिएको छ । सरकारका सय दिन हेर्ने अभ्यास उहाँको पालाबाट सुरु भएको मान्ने गरिएको छ । सन् १९३३ को महामन्दीमा उहाँले पहिलो सय दिनमै तीव्र गतिमा कानुनी र प्रशासनिक सुधार अघि बढाउनुभएको थियो । ती दिनमा उहाँले बैंकिङ प्रणाली सुधार गरे भने बेरोजगारी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको थियो । योसँगै कृषि र उद्योगलाई राहत दिने कानुन, सार्वजनिक निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक दृटिकोणले देशलाई बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नुभएको थियो । यो नै सरकारकोे पहिलो सय दिनको मापन गर्ने मानकका रूपमा विकास भयो । तर हामीकहाँ अमेरिकामा भएजस्तो व्यापार सुधार नभए पनि अनुभूत गर्ने सुधारका कार्यहरू भने भएका छन् ।

आर्थिक सुशासन पुस्तकका लेखक डा उदय रानामगरले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सरकार वा सरकारी संयन्त्रबाट प्रवाह गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले सेवा वितरणमा सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी निकायको अग्रणी भूमिका रहने, सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावकारी र जनताको चाहनाअनुसार हुनुपर्ने, कम गुनासो आउने गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीमा ज्ञानको साझेदारी गर्ने संस्कार भएमा मात्रै सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी हुन्छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काम सरकारको प्रमुख कार्यमा पर्दछ । सार्वजनिक सेवाको अन्तिम लक्ष्य भनेको सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नु हो । सरकारको प्रभावकारिता प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा भर पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन समग्र राजनीतिक प्रणालीको एक हिस्सा भएको हुँदा यसमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आन्तरिक, बाह्य सबै सन्दर्भहरूको प्रभाव रहेको छ । सरकारको प्रमुख भूमिका नागरिकहरूको शासन, कानुन र मापदण्ड निर्माण र व्यवस्थापन गर्नु हो । सरकारले गर्ने काममा समाजमा सुरक्षा व्यवस्था, कानुनी तवरले समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण, आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध, प्रविधिको विकास, पर्यावरणीय संरक्षणजस्ता कार्यहरू पर्दछ ।
  
सार्वजनिक प्रशासनले सार्वजनिक स्रोत र सेवाको व्यवस्थापनमार्फत सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई बुझाउँछ । यसले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ । विज्ञहरूले कानुनको विस्तृत र व्यवस्थित कार्यान्वयनलाई सार्वजनिक प्रशासन भन्ने गरेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन पनि भन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा सङ्गठनात्मक संरचना, कार्य र प्रक्रियाको महत्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ । 

सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता र अस्पष्टताका कारण सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनावश्यक झन्झट, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावलाई हटाउनसके मात्रै अशल शासनको कल्पना गर्न सकिन्छ । सरकार फेरिए पनि शासन फेरिँदैन भन्ने धारणा समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित भएको कारण विगत लामो समयदेखि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीति, नियम परिवर्तन हुन सकेनन् । सरकार बदलिए पनि सेवा प्रवाहको शैली, प्रशासनिक संस्कार र संस्थागत कार्यसम्पादनमा अपेक्षित परिवर्तन नआउँदा नागरिकमा देखिएको निराशालाई अब सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । 

सरकार परिवर्तनको अर्थ केबल सत्ताको नेतृत्व लिने अनुहार परिवर्तन हुनुलाई मात्रै बुझाउँदैन । बरु यसले राज्य सञ्चालनको सोच, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारमा आउने परिवर्तनलाई उजागर गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना, निजी तथा सार्वजनिक लगानीको वृद्धि, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र युवाले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माणजस्ता सूचकमा आम नागरिकले स्पष्ट सुधारको खाका खोजिरहेका छन् । यिनै कारणले सुशासनको बहस प्रशासनिक सुधारमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । आमनागरिकले सरकारले दिने सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न थालेमा, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिँदै आएको अवरोध हटेमा, रोजगारीका अवसर बढेमा, आन्तरिक र बाह्य आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार देखेमा मात्रै सुशासन र असल शासनको प्रत्याभूति महसुस गर्न सक्नेछन् ।