युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले आगामी वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको र सोहीअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए।
उनले मुलुकमा पहिलोपटक ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको बताए।
उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारीलाई प्रातमिकतामा राखेर सरकारले २०८३ देखिको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समय सापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ । साथै मुलुकमा पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमि’ पोलिसी सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।’
उनले श्रम अधिकारलाई कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’ को नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकार गठनको १०० दिनमा निरीक्षण तथा मुद्दा फस्र्यौटका क्रममा श्रमिकको हितविपरीत कार्य गर्नेहरूबाट चार करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना तथा सहमतिबापत असुल गरिएको जानकारी उनले दिए।
‘सय दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ । श्रमिकबाट निवेदन वा मुद्दा परेपछि अथवा निरीक्षणका क्रममा श्रम शोषण सम्बन्धि विषयमा कारबाही हुँदा जरिवाना वा सहमति बापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जम्मा गराइएको छ । परिणाम स्वरुप निरिक्षणदर विगतको ९ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशत बृद्धि भएको छ ।’
मन्त्री यादवका अनुसार सरकार गठन भएको सय दिनमै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १ हजार ४ वटा मुद्दा तथा उजुरी फस्र्यौट गरी पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। यो मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६ सय २८ प्रतिशतले बढी भएको उनले दाबी गरे।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
साथै, वि.सं. २०५७ यताका ११ हजार ५ सय २८ वटा मुद्दाका फाइल डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी लिन वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयले ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम तथा ‘करियर उडान’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्री यादवले बताए।
यसका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थानसँगको सहकार्यमा सीप विकास तालिम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो।
स्वदेशी रोजगार कार्यक्रमलाई अब केवल अल्पकालीन रोजगारीमा सीमित नराखी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडिने उनले बताए।
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोगका लागि ‘रिटर्नी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ परीक्षणका क्रममा रहेको र सम्बन्धित परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेको जानकारी उनले दिए।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।