 (1).gif "machhapuchhre bank")
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले आफ्नो पहिलो उपलब्धिका रूपमा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिएको र यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
उनले विभिन्न संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सरकारी खर्च कटौती गर्दै कार्यक्षमता बढाउने अभियान अघि बढाइएको बताए। राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीजस्ता सुधारात्मक कदमले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारले घोषणा गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको जनाएको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार १०० बुँदामध्ये ७० वटा कार्यसूची पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने १७ वटा बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। बाँकी १३ बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
सरकारले गत चैत १३ गते समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्दै हालसम्म दुई लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्याइएको जनाएको छ। त्यसमध्ये पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरघरमै वितरण गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
यसैगरी, कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वेबसाइटमार्फत ‘केमिस’ प्रणालीबाट सेवाग्राही आफैँले डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको समस्या समाधानतर्फ पनि प्रगति भएको जनाएको छ। हालसम्म ३० लाख ७५ हजार १८१ थान लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भएको र असार मसान्तसम्म थप २९ लाख लाइसेन्स छपाइ गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार ३२ जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ।
“हुलाकमार्फत घरघरमा सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी वितरण सुरु गरिसकेका छौँ। कम्पनी दर्तादेखि प्रमाणपत्र प्राप्तिसम्मका सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,” प्रवक्ता पोखरेलले भने।
सरकारले जीआईओएमएस (GIOMS) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि जनाएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत कार्यालयका फाइल कुन शाखामा, कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी रियल टाइममा प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै, अमिन सेवाका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्टको व्यवस्था पनि सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
