गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई बाध्यता र गरिबी निवारणको माध्यमका रूपमा मात्र नभई सम्मान, प्रतिष्ठा र समृद्धिको आधार बनाउने गरी यस क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।