गण्डकी सरकारले नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी ऐन ल्याएको छ । प्रहरी रिपोर्ट वा धरौटी नभएको आधारमा पनि आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने नियम ऐनमा राखिएको हो ।
जसअनुसार अस्पतालले पहिले बिरामीको उपचार र त्यसपछि मात्र पैसा लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै पैसा नभएको वा प्रहरी रिपोर्ट नल्याएको कारणले अस्पतालले आकस्मिक उपचार गर्न नमाने ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने पनि एनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा मदिरा, सुर्ती, जंक फुड बिक्री वितरण गरेमा वा सेवन गरेमा संघीय कानुनहरू आकर्षित हुनेछन् । यस्तालाई ३० हजारसम्म जरिबाना र निषेधित क्षेत्रमा बेच्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले गण्डकीका स्वास्थ्य संस्थालाई बिचौलिया निषेध परिकल्पना गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन मार्फत कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा बिचौलिया प्रवेशलाई रोक लगाइएको हो ।
ऐनको दफा २३ ले कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन आउने बिरामीलाई आर्थिक लाभ लिएर बिचौलियाको रूपमा काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बिचौलिया भेटिए ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।