सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बताएका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा उनले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।

आन्दोलनअघिको अवस्थाबारे उनले सशस्त्र प्रहरी बलको सूचना प्रणालीबाट रेडिट, डिस्कर्ड र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गतिविधिबारे कुनै ठोस रिपोर्टिङ नभएको बताएका छन् । संसद भवनमा आक्रमणको पूर्वसूचना नभए पनि सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै बानेश्वर क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राखिएको उनको भनाइ छ।

भदौ २३ मा निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनतर्फ अघि बढेको जानकारी पाएपछि समन्वयात्मक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्।

कर्फ्यु आदेश कार्यान्वयनका क्रममा पनि जिल्ला प्रशासन र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि संयमित तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न मातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।

आइजीपी अर्यालको बयान :

कुनै पनि आन्दोलनको वास्तविक स्थितिको जानकारी दिनका लागि संगठन प्रमुखलाई हुने रिपोर्टिङ नियमित रुपमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, कार्य विभाग प्रमुखबाट हुने गर्दछ । चेन अफ कमाण्ड कमाण्डअनसुार नै कार्यरत एआइजीपी, डीआइजीपी, एसएसपी, एसपीहरुबीच रिपोर्टिङ र निर्देशनको शृंखला रही आएको छ ।

२०८२ साल भाद्र २३ गतेको आन्दोलनअघि जेनजी युवा पुस्ताहरूले प्रयोग गरेको रेडिट, डिस्कर्ड, एक्सलगायतका सासामाजिक सञ्जालहरुको बारेमा सशस्त्र प्रहरी बलको सूचना संकलन प्रणाली र संगठनात्मक संरचनाबाट कुनै रिपोर्टिङ भएको थिएन । आन्दोलनबाट संघीय संसद भवनमा आक्रमण गर्नेबारे कुनै ठोस पूर्वसूचना प्राप्त नभएको भएतापनि विश्लेषणको आधारमा गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको आन्दोलन र घटनापश्चात संघीय संसद भएको बानेश्वर क्षेत्रलाई उच्च सुरक्षा चुनौती भएको क्षेत्रकोरुपमा राखिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कमाण्डरहरुलाई सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषणगरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र सबै जिल्ला सुरक्षा समितिबाट एकीकृत सुरक्षा योजना बनाई अन्य सुरक्षा निकायहरुसंग प्रभावकारी समन्वयमा रही सुरक्षा परिचालन हुनु संगठनात्मक संरचनाअनुरुप कार्य विभागमार्फत निर्देशन दिइएको थियो । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिनुपूर्व यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग कुनै राय-सल्लाह लिएको थिएन ।

भाद्र २३ गतेको आन्दोलनको क्रममा निषेधित क्षेत्र तोडी संघीय संसद भवनतर्फ आन्दोलनकारीहरू आइरहेको सूचना कार्य विभागमार्फत गृह मन्त्रालयमा रहँदा पाएको थिएँ । सो अवस्थाको मूल्यांकन गरी प्रभावकारी र समन्वयात्मक सुरक्षा व्यवस्थाको लागि कार्य विभाग प्रमुखमार्फत निर्देशन दिएको थिएँ। गृह मन्त्रालयमै रहँदा सुरक्षाकर्मिको घेरालाई तोड्दै प्रदर्शनकारीहरू संघीय संसद भवन परिसरभित्र प्रवेश गरेको जानकारी पाएको र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो-आफ्नो सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्न निर्देशन गरेका थियौँ ।

अवस्था असामान्य हुँदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको कर्फ्यु आदेशपनि संगठनात्मक संरचनाअनुसार प्रभावकारीरुपमा जिल्ला सुरक्षा समिति/प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक ढंगले स्थानीय प्रशासन ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्य गर्न निर्देशन दिएको थिएँ ।

प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा, हातपात र आक्रमणगरी घाइते बनाएको अवस्थामा पनि मातहतका अधिकृतहरूलाई संयमित तर प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । नेपाली सेनासँगको समन्वयको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृह सचिवको तहमा समन्वय भइरहेको र आफूले आफ्नो हैसियतमा आवश्यक सूचना र समन्वय कायम गरेको हो ।

गोली चलाउने निर्णय व्यक्तिगतरूपमा नगरेको र फिल्डमा खटिएका सुर्कशाकर्मीहरूले कानून, एसओपी र परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय प्रहरी मानक र मानव अधिकार मापदण्ड उल्लङ्घन हुने गरी भीडमाथि घातक गोली प्रहार भएको कुनै आधिकारिक रिपोर्ट नपाएको तर हवाई फायरिङ भएको दाबी गरेका छन् । संसद भवन परिसरमा खटिएका सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू क्राउड कन्ट्रोल सम्बन्धी एसओपीबारे जानकार रहेको र Layered Defense Plan समेत कार्यन्वयनमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत परिचालन भएको र संघीय संसद भवनको सुरक्षार्थ Dedicated Security Force का रूपमा नभई तत्कालीन परिस्थितिको सामना गर्न परिचालन गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनसुार फिल्ड कमाण्डरहरूले “life over property” को सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखी अधिकतम संयमता अपनाएका थिए ।

भाद्र २३ गतेको संघीय संसद भवन घटनापश्चात प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सुरक्षा प्रमुखहरूको ब्रिफिङ भएको थियो । दोस्रो दिनदेखि काठमाडौं र देशभर उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्दै मातहत इकाइहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ, आवश्यक फौज परिचालन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन, थप मानवीय क्षति हुन नदिन Life over property को अवलम्बन र contingency योजना तयार राख्न निर्देशन दिइएको थियो । साथै, बल प्रयोगमा संयमता अपनाउने, मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने र न्यूनतम बल प्रयोगको सिध्दान्त पालना गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो ।

भाद्र २४ गते बिहान हामी प्रधानमन्त्री निवास बालवुाटार पुगेका थियौँ । भीड नियन्त्रण र सुरक्षा चुनौतीहरू, सार्वजनिकस्थलमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको स्थितिकाबारेमा अवगत गराएपछि प्रधानमन्त्रीले घटनाको गम्भीरता स्वीकार गर्दै सुरक्षा निकायहरुबीचको समन्वयमा थप प्रभावकारीता ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । भाद्र २४ गते विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भएको सांघातिक आक्रमण र हत्या घटनालाई उनले अत्यन्त निन्दनीय र राज्यको सुरक्षा संरचनामाथिको गम्भीर चुनौतीकारूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सुरक्षा व्यवस्थापनका क्रममा भएको क्षति, हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा लटुपाटको सन्दर्भमा उनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र जिल्ला प्रशासनबीच संयुक्त समन्वित कार्ययोजना तत्काल लागू गरिएको र लुटिएका हातहतियार गोलीगठ्ठा तथा कारागारबाट फरार कैदी-बन्दीहरूको खोजी तथा बरामद कार्य निरन्तर संचालनमा रहेको बताएका छन् ।

भाद्र २४ गते बालवुाटारमा सम्पन्न सुरक्षा ब्रिफिङपछि आफू अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत जंगीअड्डा पगुेको र त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थापन तथा समन्वयका विषयमा छलफल गरी सोही साँझ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय फर्किएको तथ्य सही भएको उनले पुष्टि गरेका छन् ।

अन्तिम बल प्रयोग गर्न आदेश दिनसक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको र आफूले त्यस्तो आदेश नदिएको बयानमा उल्लेख छ। भाद्र २३ र २४ गतेको आन्त्दोलनमा परी कुनै सशस्त्र प्रहरीको मृत्यु भएको छैन, तर केही संख्यामा घाइते भएका साथै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका व्यक्तिगत सवारी साधन, कार्यालयमा प्रयोग हुने जिन्सी, सुरक्षासम्बन्धी उपकरणहरूसमेत क्षति र लुटपाट भएका थिए । उक्त आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरी बल नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय, सनुसरीबाट एसएलआर १० नाल, ग्यास गन ४ नाल तथा ऐ. मा प्रयोग हुने गोलीहरु समेत हराएको एवम् सशस्त्र प्रहरी बल नं. ९ पशुपति बाहिनी मुख्यालय, काठमाडौंबाट एसएलआर ११ नाल, ग्यास गन २ नाल, SMG १ नाल तथा ऐ. मा प्रयोग हुने गोलीहरु समेत हराएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।

बहादुरीपूर्वक कर्तव्य पालना गर्ने सुरक्षाकर्मीको नामावली तयार पारी सशस्त्र प्रहरी दिवसमा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । दायित्वबाट विमुख र कमजोरी देखाउनेहरूका लागि आन्तरिक छानविन समिति गठन भइ छानविनको प्रक्रियामा रहेकाले प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक कानुनी/अनुशास्नात्मक कारवाही गरिने ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले सीमित श्रोत साधन र न्यून जनशक्तिका बावजदु पनि व्यावसायिकता निर्वाह गर्नेक्रममा प्रतिकूल परिस्थिति सृजना भएको अवस्थामा कहीं कतै नचुकेको बयान दिएका छन्। बयानको उत्तरार्द्धमा उनले भविष्यमा यस्ता घटना पुन: नदोहोरिन प्रशासनिक सुधार, मानव संशाधनको क्षमता विकास, नियमित तालिम, Non-lethal उपायको पर्याप्त अभ्यास, मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको संवेदनशीलता तथा पूर्वतयारीमा जोड दिएका छन् । सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न करियर सुरक्षा, क्षेतिपूर्ति बीमा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपविनाको तटस्थ र पेशागत सुरक्षा संयन्त्र नै दीर्घकालीन समाधान भएको निष्कर्ष उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।

समग्रमा महानिरीक्षक राजु अर्यालको बयानले घटनामा सशस्त्र प्रहरी बलको नियतवश वा मापदण्डविपरीतको कार्य नभई अत्यन्त जटिल र दबाबयुक्त परिस्थितिमा कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको सुरक्षा व्यवस्थापनको परिणाम भएको दृष्टिकोण अघि सारेको देखिन्छ ।