नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै हालको 'Gen-Z' पुस्ताको विद्रोहसम्म आइपुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट छ ,परिवर्तनका हरेक मोडमा महिला, दलित, सीमान्तकृत र श्रमिक वर्गको योगदान सधैं निर्णायक रह्यो। तर विडम्बना, जब अधिकार बाँडफाँडको कुरा आउँछ, राज्य संरचनाले उनीहरूलाई सधैं किनारामा धकेल्दै आएको छ। परिवर्तनका लागि रगत र पसिना बगाउने भुइँतहका नागरिकहरूको योगदान अतुलनीय भए पनि, हाम्रा नीतिहरू अझै पूर्ण रूपमा समावेशी र विभेदमुक्त बन्न सकेका छैनन्।
प्रतिनिधित्वको सवालमा महिलाहरू अझै पनि उपेक्षित नै छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता केवल ११ प्रतिशतमा सीमित हुनु लोकतान्त्रिक समावेशिताको मर्ममाथिको प्रहार हो। 'जित्ने उम्मेदवार' को बहानामा महिलालाई टिकट नदिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई पुरुषप्रधान बनाएको छ। अबको माग केवल 'कोटा' मा सीमित हुनुहुँदैन; संसद् र दलका हरेक कमिटीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। यसलाई भूगोल, वर्ग र समुदायको विविधताका आधारमा अझ समावेशी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
श्रमको सम्मान र पहिचान पनि राजनीतिक न्यायको अभिन्न अंग हो। घरभित्रको काम, कृषि, निर्माण वा मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रमिकहरूको योगदान विशाल छ, तर उनीहरूको परिश्रमलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा गणना गरिँदैन। न त 'मर्यादित श्रम' को मान्यता नै दिइन्छ। विशेषगरी यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा अन्त्य गरी उनीहरूलाई निरपराधीकरण गर्न जरुरी छ। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिनु अबको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ।
हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अब अपरिहार्य भइसकेको छ। महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि विशेष कानुन र संरक्षण नीति आवश्यक छ। घरेलु हिंसा, दाइजो, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनामा न्याय पाउन अझै पनि पीडितले लामो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यस्ता मुद्दाहरू छिटो छिनोफानो गर्न 'फास्ट-ट्र्याक' न्याय प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना सदस्यमाथि हिंसाको आरोप लागेमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी ठहरिए तत्काल निष्कासन गर्ने नैतिक साहस देखाउनुपर्छ।
स्वतन्त्र पहिचान र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। संविधानले व्यवस्था गरे पनि धेरै सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त कानुनका कारण आमाको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्वीकार गर्न राज्य हिचकिचाएको देखिन्छ। यस्तै, यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उनीहरूको पहिचान अनुसारको नागरिकता र विवाहको समान अधिकार दिन ढिला भइसकेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयोग्य भौतिक संरचना र सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूका लागि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउने ठोस समयसीमा तोक्नुपर्छ। उचित विकल्प बिना जबरजस्ती उठीबास नगराउन राज्य र दलहरू सचेत हुनुपर्छ। महिलाको नाममा भूमि दर्ता र सम्पत्ति स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु आर्थिक अधिकारको महत्त्वपूर्ण कडी हो।
नेपालमा भौतिक पूर्वाधार अर्थात् बाटो, पुल र टावर बनाउनुलाई मात्र विकास मान्ने जुन परम्परागत चिन्तन छ, त्यसलाई अब बदल्न ढिला भइसकेको छ। राज्यले इँटा-ढुङ्गाको विकासभन्दा पनि 'मानवीय विकासलाई आफ्नो मूलधारमा राख्नुपर्छ। वास्तविक विकासको अर्थ नागरिकको आत्मसम्मान, सुरक्षा र समान अवसरसँग जोडिनुपर्छ। त्यसैले, आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र तयार पार्दा राजनीतिक दलहरूले यी गम्भीर विषयहरूलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्छ। जबसम्म महिला र सीमान्तकृत वर्गले राज्यका हरेक तहमा सुरक्षित, न्यायपूर्ण र सम्मानित स्थान पाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले पूर्णता पाउने छैन र लोकतन्त्रको जग पनि मजबुत हुन सक्ने छैन।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
