नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय यौन तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको Mapping and size estimation of key population in Nepal, 2024 का अनुसार नेपालमा ८६ हजार ८०९ जना यौनश्रमिक महिलाहरू छन् । यो तथ्याङ्क, अपूर्ण तथ्याङ्क हो । नदेखिएका र सहमतिजन्य यौनश्रम अपनाएका व्यक्तिहरू अझ धेरै छन् । यौनश्रमिकहरूको अधिकारको सवालमा काम गर्दै आएको स्वासा नेपाल र मानव अधिकारको सवालमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूकाअनुसार वयस्क व्यक्तिहरूले सहमतिमा गरिने यौनश्रमलाई श्रमको रूपमा अपनाउँदै आएका १ लाख यौनश्रमिक महिलाहरू सङ्गठित भई विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । (यहाँ पुरूष र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्ख्या उल्लेख गरिएको छैन्)
यी यौनश्रमिकहरूले सहमतिपूर्वक यौनश्रम गरेर परिवारको पालनपोषण गर्ने, आफ्ना सन्तानको लालनपालन गर्ने, आफ्नो र आफ्नो सन्तानको अध्ययनमा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च व्यहोर्नेजस्ता जीविकोपार्जनका आयामहरूमा आफ्नो आम्दानीले सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी तथ्याङ्कमा उल्लिखित सङ्ख्यामा रहेका यौनश्रमिकहरू यदि सहमतिजन्य यौनश्रममा आबद्ध नभएको भए उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज हुने थिएन । यौनश्रमिकका बालबच्चाहरूले पढ्नसमेत पाउने थिएनन् ।
हाम्रो देशमा यौनश्रमलाई अपराध र अनैतिक कार्यको रूपमा लिने गरिएको छ अनि यसलाई समाज र राज्यद्वारा कलङ्कित पनि गरिएको छ । यही कारणले यौनश्रममा संलग्नहरू लुकीछिपी काम गर्न बाध्य छन् । राज्यले सहमतिको यौनश्रमलाईसमेत अपराध मानिदिदा यौनश्रमिकहरू हरेक दिन प्रहरी प्रशासनबाट लखेटिने, धरपकडमा पर्ने र समातिने डरमा बाँचिरहेका छन् । यो डरले यौनश्रमिकहरूलाई भौतिक जोखिम मात्रै हैन मानसिक र भावनात्मक चुनौतीसमेत देखिएको छ । यौनश्रमिकहरूलाई लुक्न र गोप्यरूपमा जीवनयापन गर्न बाध्य पारिएको छ । जब यौनश्रमिकहरूलाई सबैभन्दा बढी मद्दत र संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ, त्यो बेला पनि यौनश्रमिकहरूले राज्यबाट संरक्षण पाइरहेका छैनन् । अभाव र लाञ्छना खेप्दै यो श्रममा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको जस्तोगरी अपराधी करार गरिएको छ । तर, विश्व इतिहास र नेपालको इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने यौनश्रमलाई समाजमा सदियौंदेखि स्वीकारिंदै आएको देखिन्छ । अत: यसलाई समाजमा मान्यता प्राप्त गरेको सबैभन्दा पुरानो श्रम हो भनेर भन्न सकिने आधारहरू प्रसस्तै भेटिन्छन्, जसले समाजलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा अगाडि बढाउने भूमिका निर्वाह गरिरेहेको छ ।
१६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले लिएको "सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि" देशको जम्मा जनसङ्ख्याको आधा भाग रहेका महिलाले गर्ने सबै प्रकारको श्रमको मूल्याङ्कन हुने वातावरण नबनेसम्म पूरा हुँदैन । १६औं योजनाले यो यथार्थलाई वोध गर्दै "आर्थिक वृद्धिसहित सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ" भनी स्पष्टसँग राखेको छ भने सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी "कोही पनि पछाडि छोडिने छैनन्" भन्ने कुराको सुनिश्चितताको प्रतिज्ञासमेत नेपाल सरकारले गरेको छ । तर, ८६ हजार ८०९ (आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा) को सङ्ख्यामा रहेका यौनश्रमिक महिलाहरू र उनीहरूको बालबच्चालाई राज्यले विभेद गरेर हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिरहेको छ, सीमान्तकृत पारेको छ । यसरी विभेद गर्ने हो भने नेपाल सरकारले लिएको प्रतिबद्धता र योजनाहरू कसरी पूरा हुन्छ? सोचनीय छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं योजना अन्तर्गत संरचनात्मक सुधारका क्षेत्र तथा रणनीतिहरु भनी १० वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये, पहिचान गरिएको २ नम्बरको क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि छ । यौनश्रमिकहरूले यौनश्रम गरेबापत जति आम्दानी गरिरहेका छन्, उनीहरूको आम्दानीको स्रोतले प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन तथा उत्पादकत्त्वमा वृद्धि गर्न सहयोग गरिरहेको छ अर्थात् नेपाल सरकारले लिएको १६औं आवधिक योजनालाई पूरा गर्न सहयोग गरिरहेको छ । तर, यौनश्रमसम्बन्धी भएको/हुनेगरेका बहस र विरोधलाई हेर्दा र त्यसले समाजमा उठाएको तरङ्गको विश्लेषण गर्दा यौनश्रममा आबद्ध व्यक्तिहरू मानव हैनन्, उनीहरूको मानव अधिकार नै हुँदैन, उनीहरू श्रमबजारको श्रमिक नै हैन भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण भाष्य सिर्जना गरिन खोजिएको छ । समाजमा रहेका यस्ता किसिमका सोच, हानिकारक मूल्यमान्यता र विभेदलाई जबसम्म सम्बोधन गरिदैंन तबसम्म उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन पनि सक्दैन र नेपालले लिएको लक्ष्यहरू पनि पूरा हुन सक्दैनन् ।
परिवारको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सेवा तथा वस्तु उत्पादनका लागि गरिने सबै क्रियाकलापहरू काम हो भनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९३ मा कामलाई परिभाषित गरेको छ । त्यस्तैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) ले कुनै पनि व्यक्तिले अरूको प्रयोग वा आफ्नो प्रयोगको लागि वा सेवा प्रदान गर्नका लागि गरेको कुनै पनि गतिविधिलाई काम मानेको छ । यसमा ज्याला लिएर गरिने श्रम, स्वरोजगार र पारिवारिक काम पर्दछन् भनेरसमेत परिभाषित गरेको छ । यसकारण पनि यौनश्रमलाई श्रम हो भनी मान्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । त्यस्तैगरी, यौनश्रम गर्न चाहनेहरूलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त पहुँच प्रदान गर्न र यौनश्रमिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनु पर्ने, यौनश्रममा संलग्न भएकै कारण यौनश्रमिकहरूलाई मुद्दा नचलाउने किसिमका नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, यौनश्रममा संलग्नहरूलाई जबरजस्ती अनुसन्धान गर्ने, उत्पीडन गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने भन्ने गत फेब्रुअरी ५, २०२५ का दिन सम्पन्न महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) समितिको ९० औं सत्रको बैठकले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यिनै आधारहरूलाई टेकेर अब हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले यौनश्रम श्रम हो र श्रमको छनौट गर्ने अधिकार यौनश्रमिकहरूलाई पनि छ (नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ रोजगारीको हक अन्तर्गत उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ), यौनश्रमिकहरू पनि अन्य नागरिकसरह नै नेपालका नागरिक हुन्, उनीहरूले पनि संविधान प्रदत्त अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने अधिकार छ भनी बुझ्नुपर्छ र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ ।
यौनश्रमलाई, श्रमिक स्वयंले श्रम भनी स्वीकारेका छन् । अत: मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गर्ने सहमतिस्वरूप मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सरकारले सबै श्रमिकहरूको हित सोच्नुपर्दछ । लगभग ८७ हजारको सङ्ख्यामा रहेका यौनश्रमिकहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
निरअपराधीकरण यस्तो प्रक्रिया हो, जसले यौनश्रमलाई प्रतिबन्ध गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खारेज गर्दछ । निरअपराधीकरणले मानव अधिकारको सम्मान गर्छ । हिंसा, भेदभाव र शोषण घटाउन मद्दत गर्दछ । श्रमिकको न्यायको पैरवी गर्छ । यो श्रममा आबद्ध व्यक्तिहरूमा भएको हिंसा, भेदभाव र शोषणको उजुरी गर्ने स्थान/निकायहरू बिनासर्त प्राप्त हुन्छ, न्यायमा सहज पहुँच हुन्छ, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण हुन्छ भने निरअपराधीकरणले मानव बेचबिखनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन पनि गर्छ । यसर्थ, यौनश्रमिकहरूको लागि निरअपराधीकरणको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, अहिले नेपालमा चर्चा गरिदैआइएको वैधानिकताले भने श्रमिकहरूको अधिकारलाई सीमित गर्दछ । हिंसा हुने जोखिम बढाउँछ, दर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति ल्याउँछ, लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसलेगर्दा यौनश्रमिकको रूपमा राज्यका संयन्त्रहरूमा अभिलेख रहन्छ । उनीहरूले यौनश्रम छोड्न चाहेको खण्डमा पहिले राखिएको तिनै अभिलेखले नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । यौनश्रमिकका बालबच्चालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाञ्छित हुनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्छ भने श्रम गर्ने स्थानहरू तोकिई श्रमको क्षेत्र सीमित पार्दछ ।
यसर्थ, कुनै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको मुलुकले श्रमिकको हितविपरित कार्य गर्नुहुँदैन । श्रमिक स्वयंको मागलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्ने राष्ट्रको कर्तव्य हो, विद्यमान आर्थिक नीति हो र निर्देश गरेको सिद्धान्त हो । अत: यौनश्रमलाई निरअपराधीकरण गरी स्वतन्त्र रूपमा मर्यादित ढङ्गले यौनश्रम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, यौनश्रम र यौनश्रममा संलग्न व्यक्तिहरूको श्रमलाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेक्रममा नागरिकहरूको श्रेणी छुट्याउनु हुन्न । सबै नागरिक समान हुन्, सबैको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने कसम खाएको संविधानको मान राख्दै अब सीमान्तकृत पारिएका भुइँतहका यौनश्रमिकहरूको लागि नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्छ र यौनश्रमिकहरूलाई मर्यादित वातावरणमा यौनश्रम गर्ने सहजता उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
