नेपाल अहिले फेरि एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। दस वर्षे जनयुद्धपछि प्राप्त शान्ति, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाएको थियो। त्यसपछि संघीय संरचना, तीन तहको सरकार र नयाँ संविधानमार्फत ‘जनताको शासन’ को आशा जगाइएको थियो।तर, विगत १५-१६ वर्षको यात्रा भित्र गहिरिएर हेर्दा त्यो सपना आज निराशामा बदलिएको छ।
पुराना दलहरूबीचको सत्तासमीकरण, भ्रष्टाचार, अविश्वसनीय गठबन्धन, शासन-प्रशासनमा कमजोर प्रतिबद्धता र कानुनको शासनको अभावले लोकतन्त्र जनताको आस्थाबाट टाढिँदै गएको छ। हजारौँ सहिदको बलिदानले ल्याएको गणतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस्तो असन्तुष्टि र निराशाको जगमा भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलन उदायो। नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पुरानो शैलीको राजनीति विरुद्ध उठाएको आवाजले देशलाई हल्लाइदियो। पहिलो दिन ११ जना युवाको ज्यान राज्यद्वारा लिइयो। तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो। दोस्रो दिन आन्दोलन अझै व्यापक बन्दै जाँदा तोडफोड, आगजनी, लुटपाटसम्म फैलियो र फेरि धेरै निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए। अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद त्याग गर्नुपर्यो।
यसै पृष्ठभूमिमा जेनजी डिस्कोर्स मार्फत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारियो। उनी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन्। नयाँ पुस्ताको चाप र अपेक्षाबीच बनेको यो सरकार अझै अपूर्ण छ । उनको नेतृत्वमा ऊर्जा, शिक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ पुस्ताले समर्थन गरेका पात्रहरू देखिए पनि हालसम्म पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेको छैन।
फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचन गराउने म्यान्डेट प्रधानमन्त्रीमा निहित छ। एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनु, पुराना दलका नेताहरूमा आत्मबोधको कमी, आन्दोलनरत जेनजी पुस्ता साझा दृष्टिकोणको कमी, र बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावनाले यी सबैले आगामी निर्वाचन समयमै हुने वा नहुनेमा अन्यौलता सिर्जना गरेका छन्।
लोकतन्त्र आएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि नेतृत्व शैलीमा कुनै परिवर्तन नभएको जनताको गुनासो छ। गणतन्त्र स्थापनाको मूल भावना भनेकै नागरिकले शासनमा सीधा अनुभव गर्ने स्वतन्त्रता, समानता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हो। तर वास्तविकतामा पुराना दलहरू भित्रै अधिनायकवादी प्रवृत्ति र व्यक्तिगत स्वार्थले राजनीति दूषित बनेको छ।नयाँ आन्दोलनपछि संसद् विघटन भइसकेको छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग खुलेर उठिरहेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल बनाउँछ वा उल्टै अधिनायकवादलाई निम्त्याउँछ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। शक्ति पृथकिकरणको सुनिश्चितताबिना यस्तो प्रयोगले अर्को संकट निम्त्याउन सक्छ,अधिनायकवादको ढोका खोल्न सक्छ। त्यसैले आवश्यक कानुनी संशोधन, संवैधानिक बहस र दीर्घकालीन तयारी ,राजनीतिक सहमतिबिनै प्रत्यक्ष कार्यकारीको बाटोमा हतार गर्नु खतरनाक हुन सक्छ।
जेनजी आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको प्रभावबारे पनि बहस चलिरहेको छ। विश्वव्यापी राजनीतिक ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध’ लहर, सामाजिक सञ्जालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय एक्यबद्धता र नेपाललाई रणनीतिक हितका आँखाले हेर्ने छिमेकी राष्ट्रहरूको चासोले आन्दोलनलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। नेपाललाई आफ्नै नागरिकको शक्ति र निर्णयबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा ‘एजेन्ट राजनीतिले’ फेरि टाउको उठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। एजेन्ट राजनीति’ हाबी भयो भने, लोकतन्त्र फेरि दिशाहीन बन्न सक्ने जोखिम छ।
हरेक आन्दोलनले देशलाई नयाँ आयाम दिएको छ। प्रत्येक आन्दोलनमा रगत बग्छ, धनी-गरिब सबैको धन-जनको क्षति हुन्छ। तर इतिहास त्यही बलिदानको जगमा लेखिन्छ। जेनजी आन्दोलन पनि त्यसै श्रेणीमा पर्छ। यदि यो आन्दोलनले भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न, पुराना दलहरूको ढोंगीपन समाप्त गर्न र नागरिकलाई शासनमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सफल हुन्छ भने नेपाल लोकतन्त्रको नयाँ यात्रामा प्रवेश गर्नेछ। तर, यदि बाह्य शक्तिको दबाब, अवसरवादी नेताको खेल र अराजकताले कब्जा गर्यो भने यो फेरि अर्को ठूलो संकटको सुरुवात बन्न सक्नेछ।
आजको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको नागरिकको सतर्कता, विवेक र एकता हो। लोकतन्त्रलाई टिकाउने शक्ति त्यही हो । न विदेशी हस्तक्षेप, न त नेताको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। नेपाल इतिहासकै जटिल मोडमा छ। यो बाटोले देशलाई स्थिर लोकतन्त्र, जवाफदेही शासन र न्यायपूर्ण समाजतर्फ लैजान्छ वा पुनः अराजकता र निराशातर्फ धकेल्छ निर्णय जनताले गर्नेछन्।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
