शङ्कर उपाध्याय । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संविधानदेखि लिएर कानूनी प्रावधानसम्म विभिन्न संरचनागत कदम चालिएका छन्। तर व्यवहारिक पक्षमा पुग्दा शिक्षादेखि रोजगारी, बढुवा–सरुवा र सेवामूलक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि पछाडि पारिएको यथार्थ छ। यसै सन्दर्भमा हालै जारी निजामती कर्मचारी ऐन र संसदिय समितीद्वारा पारित शिक्षा विधेयकमा अपाङ्गताका सवालहरू आसातित रूपमा सम्बोधन हुन सकेनन् ।
शिक्षा विधेयकमा अपाङ्गता सवाल
हालै सार्वजनिक भएको शिक्षा विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक आरक्षण सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा अपेक्षित संवेदनशीलता देखाउन सकेन। पुरानो कानूनी प्रावधानअनुसार कक्षा शिक्षकदेखि प्राध्यापकसम्म आरक्षणको व्यवस्था भए पनि नयाँ विधेयकमा त्यो स्तर घटाइएको छ। यसले शिक्षाक्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसरको पहुँचबाट टाढा धकेल्ने खतरा बढाएको छ।
यस्तै, शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र पदस्थापन प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई विशेष व्यवस्था आवश्यक भए पनि शिक्षा विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। दुर्गममा कार्यरत दृष्टिविहीन शिक्षकलाई सहायक उपकरण वा प्राविधिक सुविधा बिना पठाइन्छ भने, त्यो शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता मात्र होइन, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा पनि असरपर्छ। तर, नीति–नियमले यी संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो।
निजामती सेवा ऐन र अपाङ्गता प्रश्न
शिक्षा विधेयक मात्र होइन, निजामती सेवा ऐनले पनि त्यस्तै अवस्था दोहोर्याइरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवेशमा केही आरक्षण सुविधा भए पनि बढुवा, सरुवा, वा कार्यस्थलमैत्री वातावरणको विषयमा स्पष्ट र बलियो प्रावधान छैन।
अपाङ्गता भएका कर्मचारीलाई कार्यालयमा पहुँच सहजता (accessibility) प्रदान गर्ने
व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोर छ।
बढुवा प्रक्रियामा क्षमता–आधारित मूल्याङ्कन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यावहारिक
कठिनाइ भोग्नुपर्ने स्थिति सम्बोधन गरिँदैन।
सरुवामा स्वास्थ्य अवस्था वा अपाङ्गताको आधारमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था अझै पनि कागजमै सीमित छ। यसरी, शिक्षा विधेयक होस् वा निजामती सेवा ऐन, दुवैले अपाङ्गता सवालमा अधिकारको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने ठाउँमा अधिकार कटौती गर्ने वा मौन बस्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।
यसरी यी दुवै कानुनमा अपाङ्गता अधिकार कर्मी भनाउदाहरू र आफूलाई अपाङ्गताको ठेकेदार सम्झिने राष्ट्रिय अपाङ्ग महा संघको मौनता र परियोजना मूखी कर्मका कारण लाखौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरू अधिकार बन्चित हुनुपर्ने तितो सत्य भोग्न बाध्य छन् ।
अपाङ्ग महा संघको नेतृत्वप्रतिको समालोचना सहितको द्रिष्टिकोण
राष्ट्रिय अपाङ्ग महा संघ (National Federation of the Disabled – Nepal) अपाङ्गता आन्दोलनको केन्द्रीय संरचना हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको नेतृत्वले अपाङ्गता सवालमा बहुपक्षीय सहमति र नीति निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्नुभन्दा पनि परियोजना–मुखी दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता निकायसँगको परियोजना साझेदारीले संघलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराए पनि त्यसले दीर्घकालीन नीतिगत उपलब्धि सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।
विधेयक, ऐन वा नीतिगत मुद्दामा सङ्घको दबाब कमजोर छ, जसको परिणाम स्वरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका गम्भीर सवालहरू कानूनी रूपमा सम्बोधित हुन सकेका छैनन् फलस्वरूप संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यन्वयन गर्नका निमित्त बन्ने नितिगत व्यवस्थाहरू समेत अपाङ्गताका सवालमा मौन र कठोर देखिन्छन ।
अपाङ्गता समुदायभित्रको विविधता (शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक आदि)लाई समेटेर एकीकृत आवाज बनाउनुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व राजनीतिक समीकरण र परियोजना–केन्द्रित कार्यशैलीमा व्यस्त देखिन्छ।
आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्य
अबका दिनमा अपाङ्गता आन्दोलनले रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
1. नीतिगत दबाब : शिक्षा विधेयक र निजामती सेवा ऐनमा अपाङ्गता प्रश्नलाई समावेश गर्न संसद, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ।
2. डिजिटल क्षमता विकास : अपाङ्गता भएका कर्मचारी र विद्यार्थीलाई ICT–मैत्री वातावरण बनाउन डिजिटल तालिम, उपकरण र पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
3. एकीकृत नेतृत्व : महा संघले परियोजना–मुखी कार्यक्रमभन्दा बढी बहुपक्षीय सहमति र नीति–मैत्री आन्दोलनमा जोड दिनुपर्छ।
4. निगरानी र मूल्याङ्कन : कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कस्तो स्थिति छ भन्नेबारे निरन्तर अनुगमन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ।
5. आन्दोलन र साझेदारी : स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म अपाङ्गता सवाललाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन, अन्य मानवअधिकार र सामाजिक न्याय आन्दोलनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।
6. महा संघमा नविन सोच भएका स्वच्छ छबि सहितको कुसल निस्पक्ष र सवल नेत्रित्वको चयन गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष
अपाङ्गता सवाल कुनै दातृ निकायको छोटो परियोजनाले मात्र समाधान गर्न सक्ने विषय होइन। यो त संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने दीर्घकालीन संघर्ष हो। शिक्षा विधेयक र निजामती सेवा ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेदविहीन अधिकार दिन नसक्दा, अपाङ्ग महा संघको नेतृत्वले अझ जिम्मेवारीपूर्वक नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
अन्यथा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निरन्तर चुक्ने” मात्र होइन, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारबाट पनि चुक्ने अवस्थामा पुग्ने खतरा रहन्छ। महा संघ र अपाङ्गता अधिकार कर्मीहरू बेलामा नै सच्चिएर लाखौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको प्रत्यक्ष जिवनसँग जोडिएका हरेक कानुन तथा अन्य नितिगत व्यवस्थाका सन्दर्भमा जागरुक र एकत्रित बन्न बिलम्ब गर्नुहुँदैन ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
