.jpg)
संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एन–प्याब्सनले सरकार समक्ष विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । दुवै संस्थाले आज (बुधबार) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थासम्बन्धी रहेका ‘अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधान’ हटाउन माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने’ प्रावधान पनि हटाइनु पर्ने माग उनीहरूको छ । छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान पनि हटाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
माग सम्बोधन नभए भोलि (बिहीबार) बाट आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । नेसनल प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष सुभास न्यौपाने र प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी राज्यसँग टकराब होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौँ । तर यदि हाम्रो व्यावहारिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौँ ।’
.jpeg)
.gif)
