.gif)
सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आन्तरिक तयारी थालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैले राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने विषय उल्लेख गरेको थियो ।
स्वस्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागु गराउन मन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन् । त्यसैगरी, सबै स्थानीय तहहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सरकारी वेतनधारीका अलावा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसो भएमा स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियम पर्याप्त हुने र कार्यक्रम दिगो बन्ने मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
यस व्यवस्थालाई सरकारको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समावेश गराएका थिए । अब यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढााथोकीले बताए । मन्त्रालयले पत्राचारका साथै आवश्यक थप व्यवस्था गर्ने गर तयारी अघि बढाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएमा यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । हामीकहाँ अहिले जोखिम वर्गले बढी बीमा गरेको अवस्था छ, उनले भने, त्यसले गर्दा सरकारले दिएको श्रोतमाथि दबाब परिरहेको छ । यदि सबै राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने हो भने कार्यक्रम निकै व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।
बोर्डको आन्तरिक अध्ययनअनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै सरकारले दिने स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामार्फत नै लागु गराउन सकिने हो भने आर्थिक श्रोतको अभावसँग जुधिरहेको बोर्डले वार्षिक ४० अर्बसम्म श्रोत थपिने सम्भावना छ ।
विगतमा वार्षिक साढे ७ अर्ब रकम प्राप्त भएकामा यसपालीको नयाँ बजेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर सम्वादपछि रकम वृद्धि भएर १० अर्ब पुगेको छ । यसबाहेक विगतको बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
.jpeg)
.gif)
