राज्यलाई ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना तिर्नपर्ने
भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीन बहादुर गुरुङले कर छली गरेको पुष्टि भएको छ । आन्तरिक राजश्व र ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ सालमा कर छलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोही वर्षको पुस २८ गते कर छली ठहर गर्दै जरिवानासमेत तोकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयले भाटभटेनीको कर छलीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको पुनरावेदनमा पुरानै फैसला सदर गर्दै गुरुङले कर छली गरेको ठहर गरेको हो। पाँच वर्ष पुरानो मुद्दामा भाटभटेनी सुपरस्टोरले ४ अर्ब ३६ करोड कर र जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाले २०७६ सालमै गुरुङले कर छली गरेको ठहर गर्दै जरिवानासहितको फैसला सुनाएका थिए । फैसलामा मीन बहादुर गुरुङले कर छली गरेको पुष्टि भएको थियो । तर, अदालतको उक्त फैसलामाथि पुनरावेदनको माग गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केट सर्वोच्च गएको थियो ।
आदेशको पुनरावलोकन माग गर्दै भाटभटेनीले दिएको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदा शुरु सदर भएको हो। भाटभटेनीले आर्थिक वर्ष २०६८/०६८ मा अवास्तविक बीजक देखाई कर कट्टी गरेको, खरिदतर्फ नगद छुट गरेको, भारतबाट आयात गरेको व्यापारिक वस्तुको कर उल्लेख नगरेको तथा सवारी साधन खरिदमा शतप्रतिशत क्रेडिट कट्टी गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको थियो। ती कारोबारका आधार र कारण खुलाई ठूला करदाता कार्यालयले गरेको अन्तिम कर निर्धारण सदरको माग गरिएको थियो। त्यसअनुसार सर्वोच्चले कर र जरिवाना निर्धारण गरेको थियो। हाल उक्त मुद्दाको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले पुरानै फैसला सदर गरेको छ । योसँगै अब भाटभटेनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर र जरिवानासहित ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तिर्नैपर्ने भएको छ ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
