'हाम्रो श्रम, हाम्रो पहिचानः लैङ्गिक समानताको अभियान' नारासहित देशभरीका श्रमिक महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्‍पन्‍न गरिएको छ । सम्मेलनमा महिलाहरुले आफ्नो श्रमको सम्मान, पहिचान र सुरक्षा नहुँदा जीविकोपार्जन निकै कठिन बन्दै गएको अनुभव सुनाएका थिए ।   

महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालको आयोजना तथा शक्ति समूह, तरङ्गिणी फाउण्डेसन, पौरखी नेपाल, परिवर्तनको लागि सहकार्य नेपाल, परिवर्तनका लागि समावेशी कदम नेपाल, अधिकार र पहिचानका लागि अभियान सञ्जाल, पहिचान सञ्जाल, नेपाल महिला एकता समाज, स्वासा नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल गरी १२ वटा सङ्‌घसंस्‍थाको संयुक्त सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा मनोरञ्‍जन तथा सत्कार क्षेत्र, घरेलु श्रम क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, यौनश्रम क्षेत्र , सडक श्रम क्षेत्र, आप्रवासी श्रम र कृषि श्रम क्षेत्र गरी ७ वटा श्रम क्षेत्रमा सक्रिय सातै प्रदेशका ३०० भन्दा बढी श्रमिक महिलाको सहभागिता रहेको थियो ।  

यी ७ वटा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाले  सम्मेलनका क्रममा सम्पन्न महिला इजलासमा आफू सम्बद्ध श्रम क्षेत्रमा भोग्दै आएको समस्या, चुनौती र राज्यद्वारा उनीहरुमाथि गरिएका दुर्व्यवहार, हिंसालगायतका उनीहरुको भोगाइ सुनाएका थिए । इजलासको अन्त्यमा ५ सदस्य इजलास समितिले इजलासमा आएका श्रमिकहरुको समस्या र चुनौतीहरु समाधानका लागि फैसला सुनाएका थिए । फैसलाद्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्‍था हुनुपर्ने, निशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था, प्रभावकारी नियमन, अनुगमन संयन्‍त्रको व्यवस्‍था, स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्‍वयन, श्रमजीवी महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट डान्सबार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका २०६५ को व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी लागु गर्नुपर्ने, मनोरञ्‍जन तथा सत्‍कार क्षेत्र विषेश प्रकृतिको र असंगठित क्षेत्र भएकोले यस सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली बनाउनु पर्ने, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले रात्रीकालीन यातायात सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका प्रमुख सवालहरु उठान गरिएको थियो ।

साथै वडा कार्यालय तथा न्‍यायिक समिति प्रभावकारी हुनुपर्ने, श्रमडेस्‍कको व्यवस्‍था गरी श्रमिकहरुको पञ्‍जिकरण गरिनु पर्ने, व्यवस्‍थित रुपमा सरकारी तथ्‍याङ्‍क राखिनु पर्ने, श्रमिकहरूको प्रजनन् स्वास्‍थ्य अधिकार, सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्‍था हुनु पर्ने, कानूनमा उल्लेख गरिएको वेश्यावृत्ति शब्दलाई विस्थापित गरी यौनश्रम शब्द प्रयोग गरिनु पर्ने, सरकारी निकायमा मनोसामाजिक विमर्शको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु आएका थिए ।  

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०१९ को एक प्रतिवेदनअनुसार कुल श्रम शक्तिको ६२.२५ भन्दा धेरै (करिब ४४ लाख) नेपालीहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको देखाएको छ। विभिन्न प्रतिवेदनहरुले अगाडि ल्याएको तथ्याङ्कहरुलाई आधार मान्दा नेपालको अर्थतन्त्रको करिब आधा हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको छ ।

  त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्र र यसमा संलग्न अनौपचारिक श्रम क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ का अनुसार नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिलाहरु असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कामको पहिचान र सम्मान नभएका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरु यौनजन्य हिंसा, सामाजिक लाञ्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् । 

महिलाले गर्ने श्रमकै आधारमा उनीहरुमाथि सामाजिक रुपमा विभेद हुँदै आएको छ, जसले गर्दा श्रमिक महिलामाथि हुने हिंसाको जोखिमलाई अझ बढाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार गर्ने पुरूषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । तर महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण र विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराका कारण महिलाले गर्ने घरेलु कामलाई सेवामूलक कामका रूपमा मात्र लिइएको छ भने अन्य क्षेत्रको श्रमलाई पनि मर्यादित श्रमका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छैन ।

परिणामतः महिलाको श्रमको मूल्याङ्कनको वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । महिलाको स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै महिलाले गर्ने श्रमको सामाजिक र आर्थिक रूपमा गणनासमेत हुन सकेको छैन । श्रमिक महिलाले आफूले चाहेको र रोजेको काम सम्मानपूर्वक गर्न सक्ने अवस्था छैन । महिलाको श्रमलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणका कारण महिलाहरूमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहार भइरहेको छ । यी क्षेत्रमा हालसम्म कुनै पनि श्रमिक महिलाको सामाजिक सुरक्षा र कानूनी सुरक्षा हुनसकेको छैन ।

श्रम ऐन २०७४ ले केही हदसम्म अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा यो व्यवस्था नै पर्याप्त छैन । आम नागरिक, सरोकारवाला निकाय र अधिकारवाला निकायमा समान बुझाइको खाँचो रहेको ठहर सम्मेलनले गरेको छ भने सम्‍मेलनमा काठमाडौं घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ ।