अजरबैजानको बाकु शहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) जारी छ । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन गएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसेका छन् । सम्मेलनमा गएका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसकेका छन् । सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहेका छन् । यद्यपि, छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दीपककुमार खरालसँग गरिएको कुराकानीको अंशः

अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो?

कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप-२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारीसाथ आएका थियौँ । कोपमा आउनुअघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरूको धारणा समावेश गरी स्थितिपत्र तयार गरेका थियौँ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सातवटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितिपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौँ । सम्मेलन सुरू हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितिपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो ।

अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ?

सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरू, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थिति थियो । केही प्रतिनिधिहरू नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरू सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ । मन्त्रालयले महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सातवटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरूमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्तासमेत भएका छन् ।

नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ?

हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरूसामु नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या बढेको र यसले निम्त्याएको जोखिमका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ ।

जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ?

यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झैँ पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप-२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ ।

सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ?

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरू तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रूपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ ।

कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ?

सम्मेलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरकफरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पुर्‍याउनुपर्ने छ । सात जना सहसचिवहरूको नेतृत्वमा सातवटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरू, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलनामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ ।

कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र प्राविधिकहरू पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक धेरैवटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् । अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ, विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भई सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरू राख्नुभएको थियो ।

कोपमा अनावश्यक रूपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचनासमेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ?

बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ, जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुन सक्छ ।

कोपमा कोही ‘नेगोसिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौँ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौँ ।

अर्को कुरा, कोपमा जानेबित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्नेबित्तिकै नतिजा आउने होइन । यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकूलनको पक्षमा भावी दिनहरूमा परिणाम प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभई बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ?

यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडीसी, जी-७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौँ ।

हामीले आगामी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजनासमेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।