सरकारले अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। आज बिहान बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले विपदमा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि ७ दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गर्ने निर्णय गरेको हो।
लाभग्राही पहिचान भएको ३ दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। यसैगरी राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) ऋषिराम तिवारीले जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी आवास अनुदान रकम दिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध हुनेछ । यो मापदण्डअनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ भने अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।
गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाले धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न ठाउँमा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति पुगेको थियो । बैठकले मनसुनजन्य विपदका कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै खोजी उद्धार र राहतको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । अवरूद्ध रहेका सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन निर्णयसमेत भएको छ । राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यथाशीघ्र सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै खानेपानीलगायत पूर्वाधार सञ्चालनका लागि पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्ने पनि निर्णय भएको छ । विपद प्रभावितहरूको खोज, उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि मानवीय साहायत परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय रेडक्रस लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लष्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
विपदमा फैलन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भावय जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । कानून मन्त्रालयको राय लिएर विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, २०८१ लाई स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बाढी पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुननिर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
के के भए निर्णयहरु:
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
