नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
२०७२ बैशाख ८ गतेको परमादेशको आदेशबमोजिम १५–१५ दिनमा जाहेर गर्नुपर्ने अनुसन्धानको प्रगति विवरण उद्यावधिक नभएको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘...अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो? साथै यस सन्दर्भमा पूर्वादेशअनुसार नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई आएपछि अगाउका निवेदनहरु समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।
आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले ८ मंसिर, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । १२ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका आठ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । सुनुवाइ भएर पनि पटक पटक सरेको मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश हुने बेलामा अनिश्चित बनेको हो ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार, पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामा काभे्रको श्रीकृष्ण माविबाट १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन, २०६४ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीपछि माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । पूर्जीमा सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन । डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको सरकारले १२ साउन, २०६९ राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसवारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
हेर्नुस् आदेश
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
