तल्लो अरुण आयोजना प्रभावितलाई एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा

नेपाल रैबार
सोमवार , भाद्र ३१, २०८१

तल्लो अरुण आयोजना प्रभावितलाई एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितका लागि एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाले दुई सय ६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट दुई सय ६८ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सतलज कम्पनीका सिइओ अरुण धिमानले बताए ।

कूल ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका तथा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिका प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय भएको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७।४ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुनःवास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा छ हेक्टर अधिग्रहण हुने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । तल्लो अरुण बन्ने निश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफलअघि बढाएको हो । निर्माण अवधि पाँच वर्ष बनाइएको छ । लागत ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । तल्लो अरुण परियोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

तल्लो अरुण आयोजना प्रभावितलाई एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा

२४ घण्टामा सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, १३४ घाइते

नगरपालिका भवन पुनर्निर्माण नहुँदा काममा बाधा

सोल्टीले सम्हाल्यो शिवपुरीको लक्जरी रिसोर्ट

वैदेशिक सम्बन्धको विषयमा परिपक्क व्यबहार देखाउनुपर्छ- राजेन्द्र लिङदेन

२४ घण्टामा सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, १३४ घाइते

नगरपालिका भवन पुनर्निर्माण नहुँदा काममा बाधा

कम्बोडियामा रहेका ६०२ नेपाली नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्किन आग्रह

गाउँका विभेदकारी नाम परिवर्तन अभियानमा स्थानीय तह

सम्पादक

रमन बडैला

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

१८१६/०७६-७७

+977-9869602660

[email protected]

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो

२४ घण्टामा सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, १३४ घाइते

नगरपालिका भवन पुनर्निर्माण नहुँदा काममा बाधा

सोल्टीले सम्हाल्यो शिवपुरीको लक्जरी रिसोर्ट

वैदेशिक सम्बन्धको विषयमा परिपक्क व्यबहार देखाउनुपर्छ- राजेन्द्र लिङदेन

आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

रोपाइँ सुरु, गाउँघरमा बढ्यो चटारो (तस्बिरहरु)

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जेठ ३१ मा चीन भ्रमणमा जाँदै

रवि लामिछानेले बोलाएको सर्बदलीय बैठक जारी

कम्बोडियामा रहेका ६०२ नेपाली नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्किन आग्रह

दुई दिने विदा हटाउने सरकारको तयारी

चोरेरै बनाए साढे ३ तले घर, जोडे करोडाैंको गाडी र जग्गा

‘नेपाल वेलनेस वर्ष’: सांस्कृतिक कूटनीतिको नयाँ अध्याय

प्रधान सेनापति राष्ट्रिय खुला टेनिस प्रतियोगिता सम्पन्न

बजेटले साना किसानलाई भित्तामा पुर्‍यायो : संयोजक उद्धव अधिकारी

गगन थापाले देउवाको योगदानलाई ध्यान दिनुपर्छ : रमेश लेखक

तल्लो अरुण आयोजना प्रभावितलाई एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा

5.8K

5.8K

सम्पादक

रमन बडैला

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

१८१६/०७६-७७

+977-9869602660

सर्च गर्नुहोस्

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो