Jul 25 2026

Jul 25 2026 | शनिवार, श्रावण ९ गते २०८३

कर्मचारी ६८ हजार बढी : सरकारले भेटेन एक जना सर्वोत्कृष्ट

सरकारले १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले भोलि निजामती सेवा दिवसको अवसरमा १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो । हरेक वर्ष २२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ ।

दिवसको अवसरमा सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रसेवक कर्मचारी घोषणा गरी २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि छ । तर पछिल्लो ८ वर्षदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार उत्कृष्ट निजामती र निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेहरूको नाम समेत टुंगो लागिसकेको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीका ६८ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये करिब ४२ हजार कर्मचारी संघ सरकारकै माहतहत छन् । तर हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै नभेटिएको बताइने गरेको छ । २०६१ सालबाट निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेदेखि नै निजामती सेवा पुरस्कारको वितरण थालिएको थियो । त्यतिबेलै दुई लाख रुपैयाँ राशिसहित एक जनालाई ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हरेक वर्ष १० जनालाई एक लाख रुपैयाँ राशिको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनाले ५० हजार रुपैयाँ राशिको निजामती सेवा पुरस्कार दिइन्छ । पछिल्लो पटक २०७३ मा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाएका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष निजामती र उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार मात्र दिइएको छ । सर्वोत्कृष्ट सरकारी भने नभेटिएको भन्दै पुरस्कार नै दिइएको छैन ।

भोलि शनिबार पनि सिंहदरबारमा हुने निजामती दिवसको मूल समारोहमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा हुने छैन । सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको, पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक पाएको, पछिल्लो १५ वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नभोगेको र पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको हुुनुपर्छ ।

नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको, असाधारण विदाभएको भए त्यसपछि कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको, सम्बन्धित वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विदा नलिएको, पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेकोसहित प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको र प्रचलित कानूनबमोजिम बरबुझारथ गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यो वर्ष पनि सर्वोत्कृष्टको न्युनतम् मापदण्डहरु पुरा भएका कोही पनि कर्मचरीको नाम मन्त्रालय र निकायहरुबाट सिफारिस नै भएर नआएको छनोट समितिका एक सदस्यले बताए ।