हिमाल लम्साल । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगवाका रितेश कलवार वीरगञ्ज बजारमै उपलब्ध हने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायतका वस्त तथा सामान किनमेल गर्न नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार रक्सौल नै धाउने गर्छन् । उनी सकभर वीरगञ्ज आसपासको बजारमा किनमेल गर्न खासै रचि देखाउन्न । 'यहाँ त अपर्झट परेका बेला मात्रै हो सामान किन्ने', उनले भने, 'अरबेला त रक्सौल नै जाने गर्छौं ।'

कलवारको काँधमा पाँच छोराछोरी पाल्ने जिम्मेवारी रहेको छ । उनले दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर मासिक आम्दानी १० हजारभन्दा कम आम्दानी हने भएकाले पनि सीमावर्ती बजारबाटै खाद्यान्नदेखि रासन खरिद गर्नपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । 

उनी फर्सद मिल्नेबित्तिकै परानो साइकल चढेरै भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलमै गएर खाद्यान्न तथा अन्य सामान किनेर गर्जो टार्दै आइरहेका छन् । उनी मात्रै होइन, वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटमा राधेश्याम पण्डित कमाल आफ्नो परिवारका सदस्यलाई चाहिने समान सीमावर्ती बजारबाटै खरिद गर्ने बताउँछन् ।

'रक्सौलमा भार साढे ११ सयमा २६ किलोग्रामको रितराज भन्ने चामल पाइन्छ', उनले भने, 'वीरगञ्ज बजारमा २५ किलाग्रामको नेपाली चामल किन्ने हो भने त २३ सयभन्दा धेरै मूल्य पर्ने गर्छ । त्यसैले पनि परिवारको गजारा चलाउन भारतीय बजारमा नै जाने गर्छौं ।'

कमाल यहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर हने मात्रै होइन, धनाढ्य समदायका मान्छे पनि आफ्नो जन्मदेखि मृत्य संस्कारसम्मका सबै कर्म गर्न भारतीय बजारकै भर पर्छन् । 'समाजका ठूला मान्छेको कनै शभकार्य भए पनि रक्सौल बजारबाटै समान झिकाउने गर्छन्', उनले भने, 'जन्मेदेखि मृत्य कर्मका सबै सामान उतैबाटै ल्याउने गरिन्छ ।'

वीरगञ्ज आसपासका नेपाली जनताले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याउने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडामा भन्सार कार्यालय प्रशासनले खासै रोकटोक गर्दै आइरहेको छैन । रक्सौल नाका हँदै वीरगञ्जतर्फ दैनिक हजारौं संख्यामा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य समान तथा खाद्यान्न ल्याउँदै गरेका दृश्य सामान्य जस्तै लाग्छन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली नागरिकको आयको स्रोत न्यून भएकाले पनि सीमावर्ती भारतीय बजारकै भरमा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत जेठ ९ मा सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को प्रादेशिक कल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कल गार्हस्थ उत्पादन आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हने प्रारम्भिक अनमान छ । जबकी राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कल गार्हस्थ उत्पादन एक हजार चार सय ३४ अमेरिकी डलर हने प्रारम्भिक अनमान छ । यस हिसाबले बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कल गार्हस्थ उत्पादन राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

आव २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कल गार्हस्थ उत्पादन अमेरिकी डलरमा बागमती प्रदेशको दई हजार चार सय ८४ छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको एक हजार पाँच सय ५७, कोशी प्रदेशका एक हजार ३ सय ३६, लम्बिनी प्रदेशको एक हजार एक सय ५१, सदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार एक सय ११, कर्णाली प्रदेशको एक हजार ६६ र मधेश प्रदेशको आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हने प्रारम्भिक अनमान छ । औसतमा मधेश प्रदेशमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणले वार्षिक एक लाख २० हजार आम्दानी गर्छन् भन्न खोजेको हो । 

अर्थशास्त्री दिपेन्द्रकमार चौधरीले मधेशमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कल गार्हस्थ उत्पादनमा निकै कम आम्दानी हने देखाएकाले पनि सीमावर्ती बजारकै भर पर्नपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणको आम्दानी निकै कम छ । आम्दानी कम भएसँगै सस्तो बजार खोज्नपर्ने सीमावर्ती जनताको अर्को चनौती हो’’ उनले भने,सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जन्मदेखि मृत्य कर्मसम्मका सबै सामान भारतीय बजारमै किनमेल गर्दै आइरहेका छन् ।

उनका अनसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका ६० प्रतिशत जनता सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै उपभोग्य समान खरिद गर्ने दाबी गर्छन् । उनले उद्योगी व्यवसायीले पनि खला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध रटबाटै वस्त तथा सामान भित्र्याउने गरेको दाबी गर्छन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकमार अग्रवाल पनि राज्यको नीतिकै कारणले सीमाक्षेत्रका जनताको किनमेलको रोजाई स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्ती भारतीय बजार नै हने गरेको बताउँछन् । भारतीय सीमावर्तीबजार रक्सौलभन्दा वीरगञ्जमा खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडासम्म २० देखि ४० प्रतिशत महंगो छ,'उनले भने, त्यसैले पनि सर्वसाधारण स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्तीबजारमा नै झम्मिने गर्छन '

संघका अनिलकमार अग्रवालले भारत सरकारले वस्त तथा सेवा कर (जिएसटी) कर तिरेको बिलबिजकलाई नेपालका भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिने कारणले पनि अवैध ढङ्गले वस्त तथा सामान भित्रिरहेको दाबी गर्छन् । भारतले जिएसटी जन दररेट कायम गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि त्यसैको दाँजोमा भन्सारको महशल निर्धारण गर्ने हो भने अवैध च्यानलबाट हने वस्त तथा सामानको आयात ह्वात्तै घट्ने थियो,’’ उनले भने, भन्सार विभागले अहिले पनि भन्सार मूल्यांकन पस्तिकाबाटै वस्त तथा सामानको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ । यही प्रावधानकै कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरी पैठारी मौलाउँदै आइरहेको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भारतमा कनै समानमा १० प्रतिशत जिएसटी लगाइएको समान नेपाल भित्रिदा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य पर्ने भएकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रका पेशेवर ढङ्गले चोरी तस्करी हदैँ आइरहेको बताउँछन् । अवैध ढङ्गबाट भित्रिने मालवस्तसँग राज्यलाई भन्सार महसल तथा भ्याटसहितका कर तिरेर भित्रिने वैध वस्त तथा सामान प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ,’’ उनले भने, अवैध  च्यानलबाट भित्रिने समान नेपालका विभिन्न नाका हँदै सहजै काठमाडौं पगिरहेको छ ।’’

अध्यक्ष अग्रवालले राज्यले करको दरमात्रै होइन दायरा बढाएर अवैध च्यानलबाट हने आयातलाई रोक्नेतर्फ गम्भीर हन जररी रहेको बताए । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघलाल कर्णले सरकारले सीमावर्ती बजारबाट काननले तोकेकोभन्दा धेरै समान ल्याउनेलाई कारबाही गर्दै आइरहेको  दाबी गरे । सीमावर्ती बजारबाट कानन विपरीत समान ल्याउनेलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आवश्यक निगरानी गर्दै कारबाही गर्दै आइरहेका छन्, उनले भने, पर्सामा एक सय सात किमी खला सीमा नाका भएकाले घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याउनेलाई पूर्ण रपमा रोक लगाउन सकिरहेका छैनौँ ।

 पर्सा प्रहरीले आव २०८०/८१ मा ५३ करोड ४७ लाख लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर भित्र्याएका तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साले ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद गरेको छ । दवै प्रहरी प्रशासनले ८७ करोड ७४ लाख मूल्य पर्ने अवैध वस्त तथा सामान बरामद गरेका छन् । यी तथ्यांकले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा हने चोरी तस्करी हने करालाई पष्टि गर्छ । 

नेपाल–भारतबीचको १७ सय किलोमिटर खला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध रट हँदै भन्सार छलीका सामान भित्रिरहेका छन् । अवैध रटबाट सामान भित्रिरहेका राज्यले खर्बौ रपैयाँ राजस्व गमाइरहेको छ । अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व भने अपेक्षित रपमा बढ्न पनि सकिरहेको छैन । 

भन्सार विभागले देशकै सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई आव २०८०/८१ मा र दई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार राजस्व संकलन गर्ने दिएको थियो । तर सो कार्यालयले एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लख २८ हजार रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सकेन । विभागले सक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई पनि गत आवमा ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रकम राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर सो कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रकम राजस्व संकलन गर्यो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले गत आवभन्दा १४ प्रतिशत आयात घटेकाले राजस्व संकलन प्रत्यक्ष असर पारेको दाबी गर्छन् । गत आवमा सवारीसाधन र औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात घटेसँगै लक्ष्यअनसारको राजस्व उठ्न सकेन ।