प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा प्रकरणमा जोडिएका चौधरीमाथि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । चौधरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको सीआईबीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत जानकारी गराइएको छ।
यसअघि कुनै पनि सांसदमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको विषय सभामुखलाई जानकारी दिने अभ्यास नभए पनि यसपटक चौधरीमाथिको अनुसन्धानबारे सिआइवीले औपचारिक पत्र नै लेखेर सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी दिएको हो। संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयबारे सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन र त्यस्तो अभ्याससमेत नभएको पाइएको छ।
संविधानको धारा १०३ र नियमावलीको नियम २४८ ले सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ गरेपछि सभामुखलाई तुरुन्तै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको विषय सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधान र नियमावलीले गरेको छैन। यसअघि यस्तो अभ्यास भएको हाम्रो जानकारी छैन।’
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको दाबी गर्दै कांग्रेसले उनको राजीनामा मागिरहेको अवस्थामा कांग्रेस र चौधरीलाई ‘साइजमा राख्न’ सिआइवीले ‘माथिको निर्देशन’ बमोजिम सभामुखलाई पत्र पठाएको हुन सक्ने संसदका एक पूर्व पदाधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘यस्तो अभ्यास छैन। राजनीतिक उद्देश्यबाट एकले अर्कालाई सन्तुलनामा राख्न यस्तो पत्र पठाएको हुन सक्छ।’
छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको खुलेपछि यसअघि विनोदका भाइ अरुणलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । पछि अदालतले उनलाई थुनाबाहिर नै राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश गरेपछि उनी थुनामुक्त भएको थियो ।