अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ ९टेरामक्स० खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ताको तयारी थालेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया सकिए पनि सत्ता समीकरणको फेरबदलले विलम्ब भएको यस अनियमितता प्रकरणलाई आयोगले कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको हो ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । उनीहरू दुवैले कार्यालय समयपछि सुटुक्क अख्तियारमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । बस्नेतले २६ माघमा आयोग पुगेर बयान दिएका हुन् । २०७४ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा गैरकानुनी रूपमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको निर्णय गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
बस्नेतले कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सिस्टम सञ्चालन गर्ने भनी सञ्चारमन्त्री भएकै बेला निर्णय गरेका थिए । अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ । अर्याल अहिले मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए । विदेशबाट आउने फोन९कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ ९टेरामक्स० जडान गर्ने योजनामन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकी कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी ९मनिटरिङ० र नियन्त्रण ९कन्ट्रोल० गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि अर्थात् असोज १७ मा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ । २० असोज २०७४ मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो । समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो ।
टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइसले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकामा हङकङको टीकेसीले त्योभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल्यांकन समितिले ८६।२७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो ।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
