महोत्तरीको रातुखोलामा भएको अवैध उत्खनन रोकिनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगेका बर्दिवासका नागरिकको मागलाई अदालतले अनुमोदन गरेको छ । निवेदकहरुले पेश गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर आइतबार सर्वोच्च अदालतले उत्त्खनन कार्यलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिबक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल, सुधनराज आचार्य, बिष्णुकुमार थोकर र सुदिपकुमार भुजेलले गरेको बहसमा न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रातु नदीमा भएको उत्खननलाई अवैध भएको ठहरसहित तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्दै १९ चैत्रमा विपक्षीहरुलाई छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
पर्यावरणलाई असर बनाउने गरी मापदण्डको समेत धज्जी उडाएको भन्दै बर्दिवासका स्थानीय शंकर महतो, श्याम खडका, चेतकुमार थापा, परशुराम बस्नेत, निरज अधिकारी, रामजतन महतो र बिमलेश महतोले १७ फाल्गुनमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरुले पेश गरेको प्रमाणलाई हेर्दा आईई रिपोर्ट र मापदण्डलाई अनुशरण नगरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जीवन र मानवअधिकारको आधार रहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन हुँदा वातावरणीय हानी हुन जाने र मानवअधिकारमा पार्ने प्रतिकूल असर र हालको दोहानबाट उक्त नदीमा क्षति पुग्न गएको असरको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको अदालतले जनाएको छ ।
निवेदकको तर्फवाट बहस गर्ने अधिबक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतले आदेश जारी गरेसँगै उत्खनन तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । ‘आजैबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वन हुने हुँदा जसले उत्खनन गरेता पनि तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘बर्दिवासलगायत नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुको लागि सर्वोच्चबाट ठूलो न्याय भएको छ ।’
उत्खनन, विक्री वितरण र ओसारपसार आजैदेखि बन्द नगरे अदालतको मानहानी समेत हुन् सक्ने अधिबक्ता श्रेष्ठको भनाई छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि, राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा।लि। दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोवाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।