सरकारले निजी विद्यालयले जथाभावी तथा आफूखुसी शुल्क तोक्ने व्यवस्थामा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई सम्बोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख गरिएअनुसार निजी लगानीका विद्यालयले शुल्क तोक्दा स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँ वा नगरपालिकाले तोकेको सिमाभित्र बसेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
“निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्कसम्बन्धी कार्य गर्ने,” विधेयकमा लेखिएको छ ।
.png "ncell")
 (1).gif "machhapuchhre bank")
.gif "unitedajod")
चर्चित अपडेट
ताजा
 (1) (1).gif "muktinath")
.png "tulsipur")
