अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र साउदी अरबबीच भएको आणविक ऊर्जा सम्झौताबारे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले यो सम्झौता केवल ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य असैनिक प्रयोजनका लागि भएको स्पष्ट पार्दै साउदी अरबले अब्राहम सम्झौताअन्तर्गत इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्ने सर्त राखिएको बताएका छन् ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि प्रकारको युरेनियम संवर्द्धन गरिने छैन । उनले यो सम्झौता पूर्ण रूपमा असैनिक प्रयोजनमा सीमित रहने र यसको कार्यान्वयन साउदी अरबले अब्राहम सम्झौतामा सहभागी भई इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाएपछि मात्र सम्भव हुने बताएका छन् ।
यो सर्त अमेरिकी ऊर्जा विभागले सम्झौताको घोषणा गर्दा सार्वजनिक गरिएको थिएन । अब्राहम सम्झौता ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी मध्यस्थतामा भएको थियो, जसअन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, सुडान र मोरक्कोले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाएका थिए ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागले सम्झौताको घोषणा गर्दा इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्ने वा युरेनियम संवर्द्धनमा रोक लगाउने विषय उल्लेख गरेको थिएन। सम्झौताको पूर्ण पाठ पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन भने ट्रम्प प्रशासनले विस्तृत सर्तहरू पनि खुलाएको छैन । यो सम्झौतामा अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइट र साउदी ऊर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी काङ्ग्रेसको अनुमोदन भने अझै आवश्यक रहेको छ ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार यो सम्झौताले आगामी धेरै दशकसम्म चल्ने अर्बौं डलर बराबरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ। यसको उद्देश्य आणविक हतियारको फैलावट रोक्नुका साथै अमेरिका र साउदी अरबका आर्थिक तथा रणनीतिक हितलाई अघि बढाउनु रहेको विभागले जनाएको छ।
साउदी अरबले लामो समयदेखि स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनातर्फ ठोस र अर्थपूर्ण प्रगति नभएसम्म इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउन नसकिने अडान लिँदै आएको छ ।
यसअघि पनि अमेरिकाले साउदीलाई युरेनियम संवर्द्धनको अनुमति दिने कुनै पनि सम्झौताका लागि इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको थियो। ट्रम्पले पुनः यही सर्त दोहोर्याएपछि दुई देशबीचको आगामी वार्तामा यसको प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सम्झौता सार्वजनिक भएपछि पश्चिम एसियामा आणविक प्रविधिको विस्तारबारे नयाँ चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार यस सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबैभन्दा कडा निरीक्षण मापदण्ड लागू गर्ने वा युरेनियम संवर्द्धन तथा प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनको पुनः प्रशोधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छैन।
सम्झौताबारे जानकारी राख्ने स्रोतहरूका अनुसार संयुक्त अध्ययनपछि व्यवहारिक ठहरिए अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरबमा युरेनियम संवर्द्धन केन्द्र निर्माण गर्न अनुमति दिन सकिने सम्भावना पनि रहेको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले राष्ट्रपति ट्रम्पले यस सम्झौतालाई स्वीकृति दिइसकेको बताएका थिए।
© 2026 All right reserved to nepalraibar.com
Design & Developed By 
चर्चित अपडेट
ताजा
