बजेटमा करका दर हेरफेर र भन्सारमा भइरहेको गम्भीर अनियमितताबारे प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले यस विषयमा संसदीय उपसमिति बनाएर सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।
बैठकमा सांसद खुस्बु ओलीले वि.सं. २०८० देखिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्सार कार्यालयहरूमा गाडीको सिट क्षमता हेरफेर गरी अर्बौँको राजस्व चुहावट भइरहेको बताइन्।
त्यसैगरी, सांसद आर्यन राईले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए।
त्यस्तै सांसद शाहीले पनि समितिले छुटै उपसमिति गठन गर्न माग गरे। यसमा गणेश ठङ्गुनाले पनि दृढ समर्थन गरे।