आज भारतको केन्द्रीय बजेट सार्बजनिक भएको छ ।

केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२६ प्रस्तुत गरेकी हुन् । अर्थमन्त्री निर्मलाले लगातार नवौं कार्यकालको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने भारतको पहिलो अर्थमन्त्री बनकी छन् ।

बजेटमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थहरू महँगो भएका छन् । त्यस्तै फेब्रुअरी १ ​​देखि १९ किलोग्रामको व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डर ५० भारुले महँगो भएको छ ।

यसअघि सेप्टेम्बर ३, २०२५ मा गरिएका परिवर्तनहरू पछि, पान मसला, खैनी र गुट्खा जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा अब फेब्रुअरी १ ​​देखि ४० प्रतिशत जीएसटी लगाइने घोषणा अर्थमन्त्री निर्मलाले गरकी छन् । त्यस्तै यस अघि लगाइदै आएको उपकर हटाइएको छ । पहिले, यी उत्पादनहरूमा २८ प्रतिशत जीएसटी र 'क्षतिपूर्ति उपकर' लाग्थ्यो, जसले कुल करलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्दथ्यो । चुरोटमा पनि तिनीहरूको लम्बाइको आधारमा नयाँ उत्पादन शुल्क लागू हुनेछ । यो उत्पादन शुल्क प्रति छडी २.०५ देखि ८.५ भारु सम्म हुनेछ । यसका साथै, चुरोटमा पनि सुर्तीजन्य उत्पादन जस्तै ४० प्रतिशत जीएसटी लाग्नेछ । यद्यपि, बिडीमा जीएसटी घटाएर १८ प्रतिशत गरिएको छ ।

त्यस्तै उत्पादन लागतमा अन्तःशुल्क थपिएको छ । चुरोट कारखानाबाट बाहिर निस्कँदा, तिनीहरू पहिले नै अन्तःशुल्कको अधीनमा हुनछन । पछि जीएसटी लगाइदा, यो बढेको मूल्य (जसमा अन्तःशुल्क शुल्क समावेश छ) मा लागू हुन्छ । यसले करमा कर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र अन्तिम एमआरपी बढाउछ।

यो परिवर्तनले खुद्रा बजारमा चुरोट र सुर्तीजन्य उत्पादनहरूको मूल्यमा १५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ । यो कदमलाई सरकारले सरकारी ढुकुटी भर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, किनकि सेप्टेम्बरमा, सरकारले घरेलु खपत बढाउन धेरै उत्पादनहरूमा जीएसटी घटाएको थियो ।

आजदेखि, नयाँ कार, जीप र भ्यानहरूको लागि फस्ट्याग जारी गर्दा केवाईभी (आफ्नो सवारी साधन जान्नुहोस्) प्रक्रिया आवश्यक पर्ने छैन । भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले नयाँ कारहरूको लागि केवाईभी प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, पहिले नै फास्ट्यागले सुसज्जित कारहरूका मालिकहरूले अब नियमित केवाइभी गर्नुपर्दैन । यसले सवारी साधन मालिकहरूलाई वैध कागजातहरू भए तापनि लामो प्रमाणीकरण प्रक्रियाको लागि पर्खनुबाट बचाउनेछ ।

आजदेखि, १९ किलोग्रामको व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ५० भारुले बढेको छ । दिल्लीमा, यसको मूल्य ४९ ले बढेर १७४०.५० पुगेको छ। पहिले, यो १६९१.५० मा उपलब्ध थियो । त्यस्तै चेन्नईमा, यो ५० ले महँगो भएको छ र अब १८९९.५० मा उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै भारतीय रिजर्भ बैंकको मौद्रिक नीति समितिको बैठक फेब्रुअरी ४ देखि ६ सम्म हुनेछ । यो आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को अन्तिम बैठक हुनेछ । यस बैठकमा बैंकले ब्याज दर ०.२५ प्रतिशतले घटाएर ५ प्रतिशत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि यसो भयो भने, ऋण सस्तो हुनेछ र इएमआई पनि घट्न सक्ने बताइएको छ ।

फेब्रुअरीमा हवाई यात्रुहरूले केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तेल कम्पनीहरूले उड्डयन इन्धनको मूल्य लगभग एक हजारले घटाएका छन् । यो मूल्य कटौतीले उड्डयन कम्पनीहरूको सञ्चालन लागत घटाउनेछ, जसले हवाई टिकटको मूल्य घटाएर यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउन सक्छ ।

बजेटमा नयाँ फ्रेट करिडोर, पश्चिम बंगालको दानकुनीको लागि नयाँ फ्रेट करिडोर घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै रेयर अर्थ करिडोरको घोषणा गरिएको छ, जस अनुसार केरला, तमिलनाडु र ओडिशामा दुर्लभ पृथ्वी खनिजहरूको लागि विशेष करिडोरहरू निर्माण गरिनेछ । खनिज-धनी राज्यहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन आन्ध्र प्रदेशलाई पनि यस परियोजनामा ​​समावेश गरिनेछ । त्यस्तै टेक्सटाइल क्षेत्रमा देशभर ठूला टेक्सटाइल पार्कहरू निर्माण गरिनेछ घोषणा गरिएको छ ।

औषधि क्षेत्रमा १० हजार करोडको लगानीमा जैव-फार्मा शक्ति योजना सुरु गरिनेछ, जस अन्तर्गत तीन नयाँ संस्थानहरू खोलिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै भारतले आफ्नो अर्धचालक मिसन, आइएसएम २.० सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै बजेटमा मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू निर्माणको लागि बजेट बढाएर ४० हजार करोड पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै सरकारले बजेटमार्फत  रणनीतिक उत्पादन अन्तर्गत नयाँ र आवश्यक क्षेत्रहरूमा उत्पादन क्षमता बढाउने, पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने, साना र मध्यम आकारका उद्यमहरूलाई विश्वव्यापी च्याम्पियनमा विकास गर्ने, पूर्वाधार: सडक, रेलवे र अन्य पूर्वाधारहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ गर्ने, सुरक्षा र स्थिरता: देशमा दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, शहरहरूलाई व्यापार र आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

त्यस्तै भारतको बजेटले उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने, मानिसहरूको क्षमता बढाउने ताकि तिनीहरू देशको प्रगतिमा सहभागी हुन सकून् र प्रत्येक परिवार र क्षेत्रसँग कमाईका लागि पर्याप्त स्रोत र अवसरहरू हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै बजेटले भारतले आयातित सामानहरूमा आफ्नो निर्भरता घटाउँदै आफ्नै उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षा बढाएको छ । साथै हालैका सुधारहरूका कारण, भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गरिरहेको छ, जसले गरिबी घटाउन मद्दत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले विगत १२ वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र स्थिर रहेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको बताएकी छन् ।

त्यस्तै उनले विश्वले व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बेला, भारतले 'विकसित भारत' तर्फ अगाडि बढ्न जारी राख्ने दाबि उनको रहेको छ ।

भारतमा बजेट सार्बजनिक हुनासाथ शेयर बजारमा ठुलो गिरावट आएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसदमा केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गरेसँगै शेयर बजार घट्न शुरु भएको थियो ।

यस बजेट भाषणमा शेयर बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया पायो र अर्थमन्त्रीको भाषण समाप्त हुँदासम्म शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको थियो । एक समयमा सेन्सेक्स २,००० अंकले घटेको थियो भने निफ्टी ५५० अंकले घटेको थियो । 

विज्ञहरूले फ्युचर्स ट्रेडिंगमा सुरक्षा कारोबार करमा वृद्धिको घोषणाको कारण शेयर बजार घटेको हो । आइतबार भारतको शेयर बजार बन्द हुने भएपनि आज बजेट भाषण हुने भएपछि बजार खुलेको थियो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा फ्युचर्स ट्रेडिंगमा सुरक्षा कारोबार करमा ०.०२ प्रतिशतबाट ०.०५ प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । यसपछि, शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको थियो ।

फ्युचर्स ट्रेडिंगमा सुरक्षा कारोबार कर भनेको धितोपत्र कारोबार कर हो । यो शेयरको खरिद र बिक्रीमा लगाइन्छ । अर्थमन्त्रीले फ्युचर्स र विकल्पहरूमा सुरक्षा कारोबार कर दोब्बरभन्दा बढी गर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । यो कर राजस्व बढाउन र वित्तीय बजारमा स्थिरता बढाउन शेयर कारोबारमा लगाइन्छ। यो पूर्णतया मूल्यमा आधारित छ, अर्थात् कारोबार गरिएको शेयरको मूल्य जति उच्च हुन्छ, यो कर त्यति नै उच्च हुन्छ, चाहे व्यक्तिले शेयर कारोबारमा नाफा कमाओस् या नकमाओस् ।