Jul 16 2026

Jul 16 2026 | बिहिवार, आषाढ ३२ गते २०८३

सुशिला नेतृत्वको सरकार भंग गर्न विप्लवको माग, १० दिनको अल्टिमेटम दिदै राष्ट्रपतिलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउदै १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार शीतल निवास पुगेर महासचिव विप्लवले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सुधारका विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउदै माग पुरा गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

विप्लवले वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार भंग गरेर सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने तथा भदौ २३-२४ भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले राष्ट्रपति पौडेललाई पेश गरेको १३ बुँदे माग:
१- वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भंगगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्छ ।
२- जेन-जी विद्रोहको भावना अनुरुप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्छ ।
३- २३-२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडा कार्वाही गर्नुपर्छ ।
४- संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका मागहरुलाई समेटेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नु पर्छ ।
५- नयाँ संविधान अनुरुप राज्यको पुनरसंरचना गर्नु पर्छ । राज्यको पुनरसंरचना गर्दा अग्राधिकार सहितको समाजवादी संघीय ढाँचामा गरिनु पर्छ ।
६- राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ ।
७- राज्यले उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्षताका आधारमा छानबिन गर्नु पर्छ । वास्तविक सुकुमवासीलाई वासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
८- भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नु पर्छ ।
९- भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायलय गठन गर्नु पर्छ । उक्त न्यायलयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनु पर्छ ।
१०- राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्म कैद गर्नु पर्छ ।
११- गैर-कानूनी रुपले आर्जन गरेको कालोधनलाई राज्यको मातहत ल्याउन ५ सय र १ हजारका नोटलाई खारेज गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनु पर्छ ।
१२- अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भइ रहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोकी घुसपैठियाहरुलाई कडा कार्वाही गर्नु पर्छ ।
१३- नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्दछ । 

हाम्रा यी मागहरुलाई १० दिनभित्र सम्बोधन नगरिए सडक संघर्षमा अगाडि बढ्ने जानकारी पनि यसै माग पत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं ।