.gif)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै थुनामुक्तिका लागि अदालतमा निवेदन दिएका छन् । लामिछानेले साउन १९ रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिदै बैंक जमानतमा रिहा गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । अब यो मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाटै टुंगीनुपर्ने अन्तिम विकल्प रहेको छ ।
यस अवस्थामा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था अनुसार उनले निवेदन दिएका हुन् । त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै दफा ७१ मा भनिएको छ- 'मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ । दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।'
लामिछानेले आफूले वहन गर्नुपर्ने भनिएको बिगोबराबरको बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त गरिनुपर्ने माग निवेदनमा गरेका छन् ।
.jpeg)
.gif)
