.gif)
कानुनतः असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेर असार महिनाभित्र पास गरिसक्नु पर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।
तर, कानुनमै भएको व्यवस्था बाहिर गएर कोशी प्रदेशका दुई उप उपमहानगरपालिकासहित १६ स्थानीय तह यतिबेला बजेट होलिडेको अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानीय तहले त एक महिना बढी कटिसक्दा समेत आफ्नो चालु बर्षको बजेट प्रस्तुत समेत गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उल्लेख गरेको तथ्यांकअनुसार सुनसरी जिल्लामै रहेका दुई उपमहानगरपालिका इटहरी र धरान सहितका स्थानीय तह बजेट होलिडेमा रहेका छन् ।
उपलब्ध तथ्यांकमा सुनसरीकै भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याउन सकेको छैन । यस्तै मोरङको शुनवर्षी नगरपालिका र धनपालथान गाउँपलिकाले समेत बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिका, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका, भोजपुरको रामप्रसाद र साल्पासिलिछो गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाँङ, दिप्रूङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिका र ओलढंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट अहिलेसम्म ल्याउन नसकेका हुन् ।
यि मध्ये अधिकांस स्थानीय तहहरुले राजनीतिक समीकरण नमिलेका कारण बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको जानकारहरुको बुझाई छ ।
.jpeg)
.gif)
