.gif)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्ली सम्झौतामा राजा फर्काउनु नेपालको गल्ती भएको टिप्पणी गरेका छन् । २००७ सालमा राजा फर्किएपछि ०६५ सालसम्म देशले दुःख पाएको उनले बताए । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले लेखेको पुस्तक ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत’ विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्थाकै कारण नेपालको लोकतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको बताएका हुन् ।
नेपालमा राजतन्त्र स्थापना नै छलछाम, षडयन्त्र र तरबारको धारबाट शुरू भएको उनले टिप्पणी गरे । गोरखा–लमजुङमा घले दौडको बेला छलछाम गरेर शाह वंश राजा बनेको ओलीले बताए । ‘यो सबै २००७ सालमा राजा फर्काएर उत्पन्न समस्या हो, राजा दिल्ली गइसकेका थिए, उतै बस्न दिएको भए भइहाल्थ्यो नि ! अरू सम्झौता गर्छौं, राजा फर्काउँदैनौं भनेको भए पनि हुन्थ्यो । खैर, अग्रजको कुरा हो । जसले गर्दा ०६५ सालसम्म भोगको भोगेइ गर्नुपर्यो,’ उनले भने । २००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि निर्वासनमा गएका राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्केका थिए ।
ओलीले शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र असली राजा नभई कुशको राजा स्थापना गरिएको टिप्पणी गरे । ‘दरबार हत्याकाण्ड सानो कुरा हो ? त्यसपछि एउटा कुशको राजा स्थापना गरियो, असली राजा होइन । राजा, रानी, युवराज मारिए अनि संविधानले कहाँ चाहि यताउता नभएको भाइलाई राजा बनाउन भनेको छ ? दरबार हत्याकाण्डको कहाँ परिकल्पना गरेको छ ?,’ ओलीले भने, ‘कठपुतली आयोग बनाएर देउवामाथि मुद्दा चलाउँदै थियो त, अख्तियारले चलाएर नहुने ।’
‘संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली नमान्नेहरुले संसदमा अवरोध गरिरहेका छन्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली नमान्नेहरुले संसदमा अवरोध गरिरहेको बताएका छन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकको आज लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाका बैठकहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लगातारको अवरोध र बहिष्कारलाई संकेत गर्दै संविधान र कानुनभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाएको अवस्थामा पनि व्यवस्थाभित्रै छिरेर व्यवस्थाविरुद्ध आगो लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली आफैमा गलत नभएको तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा कतिपय गलत प्रवृत्ति रहेकाले प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए । “लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार जिम्मेवार हुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यस प्रणालीमा सरकार शासक हुँदैन, व्यवस्थापक र सेवक मात्रै हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो ध्येय सुशासन र समृद्धि हो । कोही पनि अराजक भएनन् भने सरकारले कानुन लगाइरहन पर्दैन । अराजकता देखिएमा त्यसलाई कानुनले आफ्नो बाटो लिनुपर्ने हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र उम्मेदवारहरुले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको सन्दर्भमा वक्ताहरुले गरेका टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अनुभवमा त्यस्तो नभएको स्पष्ट गरे । उनले आफू विगतमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि स्वच्छ निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोगलगायत निकायलाई कुनै हस्तक्षेप नगरेको स्मरण गरे ।
.jpeg)
.gif)
