सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कुनै एक जना प्रशासकको सोंच समग्र राज्यको सोच हुन नसक्ने बताएका छन् । कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विवाहसम्बन्धी कानूनको मस्यौदाको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेका बेला महासचिव पोखरले प्रतिरक्षामा उत्रिएका हुन् ।
हाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ । अहिले सिङ्गो राज्य नै बहुविवाहको पक्षमा रहेको जस्तो गरी बहस हुनु दुःखद् पक्ष रहेको पोखरेलले बताएका छन् । ‘कुनै एक जना प्रशासकको सोंच समग्र राज्यको सोंच हुन सक्दैन । सिङ्गो राज्य नै बहुविवाहको पक्षमा जस्तो गरी बहस हुनु दुःखद् पक्ष हो’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । कानून मन्त्रालयले हालै गरेको प्रस्तावमा बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने खोजिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गतको उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने भनिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर विधेयकको मस्यौदामा ‘विवाहित पुरुषले’ भन्नुको सट्टा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने राखिएको छ ।
कुनै विवाहित पुरुषको श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो नहुुँदा अन्य महिलासँग सम्बन्ध राख्ने र बच्चा पनि जन्मियो भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद हुने, धेरै महिला सडकमै आइपुग्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई रोक्न शर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागेको कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।