.gif)
मुगुमा रहेको स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यलयहरु अपाङ्गमैत्री नभएको पाइएको छ । जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुको कार्यकक्ष नै दोस्रोदेखि तेस्रो तलामा रहेकाले सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । विभिन्न प्रकृतिका १७ सय ५६ जना अपागंता भएका ब्याक्तिहरुले सरकारी कार्यालय र कार्यालयका प्रमुखबाट सेवा लिन निकै सास्ती व्यहोर्दै आइरहेका छन् ।
जिल्लाको छाँयानाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाँउपालिका, खत्याड गाँउपालिका ,मुगमकामारोङ्ख गाँउपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरु दोस्रो तालबाट सेवा ग्राहीलाई सेवा दिने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत, मालपोत, नापी, बन डिभिजन, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सिचाई तथा उर्जा बिकास, उद्योग उपभोक्त हित संरक्षण, निवाचन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, पूर्वाधार बिकास, प्रदेश कोलेनिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दोस्रो तल्लामा कार्यकक्ष रहेकाले शारीरिक रुपमा अशक्तहरुले समस्या झेलिरहेका छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक बिकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना, सिमी जोन, राष्ट्रिय बाणिज्य वैक, सिटिजन बैंक, ग्लोबल, एनआसी एसिया, प्रभु बैंकहरु पनि तोस्रो तलाबाट संचालनमा रहेकाले शारीरिक अशक्तहरुले समस्या झेलिरहेका छन् । भवन निर्माण भइसकेका कार्यालयका प्रमुखहरुको कार्यकक्ष पनि पहिलो तलामा संचालन गर्न सकिए सेवा लिन सहज हुने स्थानीय हाँसादेबी विकले बताइन् ।
जिल्लामा रहेका १७ सय ५७ जना अपागंताहरुले सरकारी कार्यालयबाट पाउने सेवा लिन निकै हैरानी व्यहोर्नुपरेकाले यसमा सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने अपागंता पुनःस्थनपना तथा ग्रामिण बिकास संस्थाका अध्यक्ष रमेश रावलले बताए ।
राज्यले अपागंता भएका ब्याक्तिहरुलाई स–सम्मान तरिकाले हक, अधिकार संविधानमै व्यवस्था भएपनि जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाका कारण भिरालो जमिन रहेकाले निर्माण गरिने संरचनाहरुमै समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तै निर्माण भइसकेका संरचनाहरु अपांगमैत्री नभएको भएपनि नयाँ निर्माण गरिने भवनहरु अपांगमैत्री डिजाइन अनुसार काम हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख मन्जन बहादुर कार्कीले बताए ।
.jpeg)
.gif)
