.gif)
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारअन्तर्गत नभई संसदअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराई मिडियालाई सरकारअन्तर्गत राख्दा सरकारले आफ्नो अनुकूल हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताएकी हुन् ।
उनले नागरिकले सूचना पाउने संवैधानकि अधिकारलाई मध्यनजर गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएसम्म लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न नसकिने पनि धारणा राखिन् ।
‘नागरिकले सूचना पाउने हकलाई मध्यनजर गरेर यो विधेयक अघि बढाउनु पर्छ । स्वनियमलाई संस्थागत गर्दै नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न खोजेको छ । जबसम्म मिउिडया निष्पक्ष हुँदैन हामीले लोकतन्त्रको व्यख्या गर्न सक्दैनौँ ।’
उनले भनिन्, ‘हामीले एउटा संस्थालाई अर्कोमा रुपान्तरण मात्र होइन फक तरिकाले अघि बढ्नु पर्छ । संस्थागत मूल्य मान्यताको इतिहास र पृष्ठभूमिमाथि अंकुश लगाउन खोजेको पनि आउने गरेको छ । नियमनको नाममा मिडियाको भावनामाथि खेल्नु हुँदैन । मिडियालाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । मिडियालाई संसद्अन्तर्गत राख्नु पर्छ । सरकारअन्तर्ग राख्दा राज्यको प्रभाव पर्नसक्छ। नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि यसमा जोड्नु पर्छ । उसलाई हामीले स्टेक होल्डर मात्र नभई एउटा पत्रकारको हकहितको लागि काम गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’
.jpeg)
.gif)
