.gif)
निजामति विधेयकमा राखिएको कुलिङ ‘पिरियड’ मा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य विषय नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
आज (मंगलबार) सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि समिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले समितिले पारित गरेको विषय अनधिकृतरुपमा परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धको कसूर भएको बताएका छन् ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई लक्षित गर्दै राप्रपा सांसद शाहीले नैतिक हिसावले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु पर्छ । पदमा बसेर अनुसन्धान हुँदैन । यो राज्यविरुद्धको कसूर हो । जघन्य अपराध हो । किन भने राज्यको ऐन, नियम, कानुन बनाउने विषयमा समितिले पारित गरेको अर्कै छ । विधेयक पास हुन्छ अर्कै । यो अपराध हो, गलत गर्नेमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरिडको प्रावधान राखेको थियो । सोही व्यस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो । तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफा समेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको छ ।
.jpeg)
.gif)
